(1).gif)
काठमाण्डौ । नेपालमा व्यक्तिगत आयकर प्रणालीको विकास क्रमशः विस्तार हुँदै आएको छ। प्रारम्भिक चरणमा सीमित दायरामा रहेको आयकर व्यवस्था समयसँगै बजेटमार्फत परिमार्जन हुँदै आजको तुलनात्मक रूपमा संरचित र प्रगतिशील स्वरूपमा पुगेको छ।नेपालमा व्यक्तिको आम्दानीमा कर लगाउने औपचारिक व्यवस्था वि.सं. २०१९ सालतिर सुरु भएको मानिन्छ। त्यसअघि कर प्रणाली मुख्यतः भन्सार, भूमिकर तथा अन्य...
काठमाण्डौ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटअघि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (ICT) क्षेत्रले सरकारलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ-नीति सुधार, पर्याप्त बजेट र प्रभावकारी सहकार्य बिना डिजिटल अर्थतन्त्रको कुरा केवल नारामै सीमित रहनेछ।राजधानीमा आयोजित Pre-Budget ICT Discourse 2083 कार्यक्रममा सरकारी अधिकारीदेखि निजी क्षेत्र, प्राविधिक विज्ञ र शिक्षाविद्हरू एकै स्वरमा उभिए: नेपालमा ICT को सम्भावना ठूलो भए...
.jpg)
काठमाण्डौ । नेपालमा बजेट केवल आयव्ययको हिसाब होइन, यो शक्ति, स्वार्थ र नीति दिशाको सार्वजनिक प्रदर्शन पनि हो। हरेक वर्ष संसदमा पेश हुने बजेटले अर्थतन्त्रको मार्गचित्र त कोर्छ, तर केही वर्ष यस्ता पनि रहे: जहाँ बजेटले अर्थतन्त्रभन्दा बढी राजनीति तात्यो, सडकदेखि सदनसम्म तरंग फैलियो।
काठमाण्डौ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लक्षित गर्दै आयोजित “Pre-Budget ICT Discourse 2083” कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले नीतिगत सुधार, पर्याप्त बजेट, कर प्रणालीमा सहजीकरण र प्रभावकारी सार्वजनिक–निजी सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् ।ICT Foundation Nepal द्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्र, प्राविधिक विज्ञ तथा शिक्षाविद्हरूको...
.jpg)
काठमाण्डौ । वि.सं. २००८ मा सुवर्ण समशेरले करिब ५ करोड रुपैयाँको पहिलो बजेट प्रस्तुत गर्दा सुरु भएको नेपालको बजेट यात्रा आज झन्डै २० खर्ब रुपैयाँको दायरामा पुगेको छ। अंकको हिसाबले यो अभूतपूर्व विस्तार हो। तर, प्रश्न अझै उस्तै छ: किन यो विस्तारले अर्थतन्त्रको गुणस्तरमा समान रूपान्तरण ल्याउन सकेन ?नेपालको बजेट इतिहास हेर्दा यो केवल रकम बढ्दै गएको कथा मात्र होइन, नीति, संरचना र...
