काठमाण्डौँ । नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण परियोजनाका लागि जापान सरकारले नेपाललाई थप वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा ५.७ अर्ब येन (करिब ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ) बराबरको थप ऋण सहायता सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको हो।
सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय र नेपालका लागि जापानका राजदूत मैदा तोरुले हस्ताक्षर गरेका छन्।
यससँगै परियोजनाको लागत व्यवस्थापन र निर्माण कार्यलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।
सुरुङमार्ग निर्माण क्रममा देखिएको मूल्यवृद्धि र प्राविधिक चुनौतीका कारण थप वित्तीय स्रोत आवश्यक भएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
यसअघि सन् २०१६ डिसेम्बरमा जापान सरकारले १६.६३६ अर्ब येन ऋण सहायता दिने सम्झौता गरेको थियो।
तर, निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि र परियोजनाको कार्यान्वयन क्रममा आएका जटिलताका कारण कुल लागत बढेपछि अतिरिक्त सहयोग आवश्यक परेको हो।
नयाँ सम्झौतापछि नागढुंगा सुरुङमार्गका लागि जापानबाट प्राप्त कुल ऋण सहायता २२.३३६ अर्ब येन पुगेको छ।
सन् २०१९ देखि निर्माणाधीन यो सुरुङमार्ग काठमाडौँ उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापन सुधार गर्ने र मुख्य प्रवेश नाकामा हुने ट्राफिक जाम घटाउने रणनीतिक पूर्वाधारका रूपमा लिइएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यस परियोजनाले केवल यातायात सहज बनाउने मात्र नभई काठमाडौँ–तराई आवागमन प्रणालीमा दीर्घकालीन संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउने सम्भावना पनि बोकेको छ।
काठमाडौंस्थित जापानी दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा परियोजनाले नेपाली इन्जिनियर तथा प्राविधिक जनशक्तिलाई आधुनिक जापानी प्रविधि र सीप हस्तान्तरण गर्ने अवसर प्रदान गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ।
साथै, यसले नेपालको पूर्वाधार विकास र आर्थिक गतिविधिमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

