.jpeg)
.png)
काठमाडौं । सरकारले निजी विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय र अस्पतालबाट सेवा लिने नागरिकमाथि नयाँ शुल्क लगाएको छ। आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत निजी शिक्षण संस्था र निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले लिने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशतका दरले ‘शिक्षा समता शुल्क’ र ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब निजी विद्यालयको मासिक शुल्क, भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्कदेखि निजी अस्पतालको उपचार, परीक्षण तथा अन्य सेवामा समेत अतिरिक्त ३ प्रतिशत शुल्क थपिनेछ। सरकारले उक्त रकम गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार तथा पूर्वाधार विकासमा खर्च गरिने जनाएको छ।
यससँगै निजी क्षेत्रबाट शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा लिने लाखौं अभिभावक तथा सेवाग्राहीको खर्च बढ्ने भएको छ। सरकारले यसलाई ‘समता शुल्क’ भने पनि व्यवहारमा भने यो शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा थपिएको नयाँ करकै रूपमा देखिएको छ।
.png)
.jpeg)
