काठमाण्डौं । तात्कालीन गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सुधन गुरुङमाथि उठेका आरोपसम्बन्धी छानबिन प्रक्रिया सम्पन्न गर्दै गठित समितिले सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ।
पूर्व उच्च अदालतका न्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा रहेको समितिले ४५ पृष्ठको प्रतिवेदन आवश्यक अध्ययन, कागजात परीक्षण र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बयानपछि तयार पारिएको जनाएको छ।
समितिका अनुसार प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई बुझाइएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को २८ वैशाखको निर्णयअनुसार गठन भएको समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहेका थिए।
समितिले आर्थिक कारोबार, सम्पत्ति विवरण तथा व्यवसायिक सम्बन्धसँग सम्बन्धित कागजातहरूको विस्तृत विश्लेषण गरेको बताइएको छ।
गुरुङमाथि व्यवसायिक साझेदारी, सम्पत्ति विवरणमा अस्पष्टता तथा सेयर स्वामित्वसम्बन्धी विषय सार्वजनिक भएपछि उनी राजनीतिक विवादमा तानिएका थिए।
त्यसपछि उनले वैशाख ९ गते प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा दिएका थिए।
राजीनामामा उनले उठेका प्रश्नहरूको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै पदभन्दा नैतिकता महत्वपूर्ण हुने धारणा राखेका थिए।
सोही आधारमा सरकारले औपचारिक छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै अब सरकारलाई आवश्यक निर्णय अघि बढाउने बाटो खुलेको छ भने यस प्रकरणले गुरुङको राजनीतिक भविष्यबारे पनि थप चासो बढाएको छ।

