काठमाण्डौ । सरकारले लामो समयदेखि काम नगरी लाइसेन्स ओगटेर राखिएका जलविद्युत् आयोजनाहरूको अनुमति खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको समितिको सिफारिसपछि १०–१५ वर्षसम्म निष्क्रिय रहेका, सम्पर्कमा नआएका तथा प्रगति नगरेका आयोजनालाई लक्षित गर्दै खारेजी प्रक्रिया शुरु गरिएको हो।
समितिले कुल १ हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ आयोजना र थप ११ आयोजनाको लाइसेन्स रद्द गर्न सुझाव दिएको छ।
ती आयोजनालाई प्रगतिको आधारमा हरियो, पहेंलो, रातो र समस्याग्रस्त श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ।
सरकारले “लाइसेन्स राज” अन्त्य गर्दै वास्तविक लगानीकर्ता भित्र्याउन नयाँ नीतिगत सुधार अघि बढाएको छ।
तर, केही ऊर्जा विज्ञहरूले भने खारेजी मात्र समाधान नभई आयोजनामा रोकावटका मूल कारण पहिचान गरी सहजीकरण आवश्यक रहेको बताएका छन्।

