(1).gif)
आयोगको स्पष्टोक्ति : कुनै पनि प्रतिवेदनको पूर्णपाठ सरकारलाई पठाइँदैन
काठमाण्डौं । जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई लिएर संसद्मा उठेको बहसबीच आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन पठाउने अभ्यासबारे स्पष्ट पारेको छ। आयोगका अनुसार कुनै पनि अनुसन्धान प्रतिवेदनको पूर्णपाठ सरकारलाई उपलब्ध गराउने परम्परा नरहेको र निर्णय तथा सिफारिस खण्ड मात्र सम्बन्धित निकायमा पठाइने गरिएको छ।
