आयोगको स्पष्टोक्ति : कुनै पनि प्रतिवेदनको पूर्णपाठ सरकारलाई पठाइँदैन

काठमाण्डौं । जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई लिएर संसद्मा उठेको बहसबीच आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन पठाउने अभ्यासबारे स्पष्ट पारेको छ।  

आयोगका अनुसार कुनै पनि अनुसन्धान प्रतिवेदनको पूर्णपाठ सरकारलाई उपलब्ध गराउने परम्परा नरहेको र निर्णय तथा सिफारिस खण्ड मात्र सम्बन्धित निकायमा पठाइने गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जेनजी आन्दोलनबारे आयोगले तयार पारेको विस्तृत प्रतिवेदन सरकारलाई प्राप्त नभएको बताएका थिए।  

उनले आयोगबाट प्राप्त सामग्री प्रतिवेदनको सीमित अंश मात्र रहेको उल्लेख गर्दै पूर्ण विवरण प्राप्त भएपछि अध्ययन गरेर आवश्यक धारणा र निर्णय सार्वजनिक गरिने बताएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्थामा सरकारले किन प्राप्त नभएको भन्यो भन्ने प्रश्न सार्वजनिक रूपमा उठेको थियो।  

तर, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भने सरकारलाई पठाइएको दस्तावेज र अनुसन्धानको पूर्ण फाइल फरक–फरक विषय भएको स्पष्ट पारेको छ।

आयोगका सूचना अधिकारी श्यामबाबु काफ्लेका अनुसार आयोगले जेठ १३ गते जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धानपछि तयार पारेको निर्णय र सिफारिस सरकारलाई पठाएको हो।  

उक्त सिफारिस खण्ड २९ पृष्ठको रहेको र आयोगको वेबसाइटमार्फत समेत सार्वजनिक गरिएको थियो।

काफ्लेले आयोगले विगतदेखि नै अनुसन्धानका क्रममा संकलन भएका सम्पूर्ण प्रमाण, बयान, कागजात र विस्तृत विश्लेषणसहितको पूर्ण प्रतिवेदन सरकारलाई नपठाउने अभ्यास रहेको बताए।  

“आयोगले तथ्य र अनुसन्धानका आधारमा निष्कर्ष निकालेर सिफारिस पठाउने हो, पूर्ण अनुसन्धान फाइल पठाउने अभ्यास अहिलेसम्म छैन,” उनले भने।

उनका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा संकलित विस्तृत सामग्रीमा संवेदनशील सूचना, पीडित तथा साक्षीका विवरण र अन्य गोप्य प्रकृतिका तथ्यहरू रहने भएकाले ती सामग्री आयोगमै सुरक्षित राखिने गरिन्छ।  

आवश्यक परे सम्बन्धित निकायले आयोगसँग थप जानकारी माग्न सक्ने व्यवस्था भने रहेको छ।

आयोगले सिफारिस कार्यान्वयनका क्रममा कुनै कानुनी वा प्राविधिक जटिलता देखिए सरकारबाट औपचारिक अनुरोध आउन सक्ने र त्यस अवस्थामा पीडित तथा साक्षीको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन सकिने जनाएको छ।

यसबीच जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदनमा केही राजनीतिक व्यक्तित्व तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग सम्बद्ध सांसदहरूको नामसमेत उल्लेख भएको विषयले राजनीतिक चासो बढाएको छ।  

यही कारण प्रतिवेदनको कार्यान्वयन, सरकारको प्रतिक्रिया र आयोगका सिफारिसहरूको भविष्यबारे बहस थप तीव्र बनेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले भने जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन मात्र नभई विगतमा विभिन्न आयोग तथा छानबिन समितिहरूले तयार पारेका प्रतिवेदनहरू समेत समग्र रूपमा अध्ययन गरेर सरकारले आफ्नो धारणा र सम्भावित कारबाहीबारे निर्णय गर्ने संकेत दिएका छन्।