कार्यकालसम्बन्धी विवादमा प्रभु बैंकका सीईओ शेरचनको पक्षमा दियो सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश

काठमाण्डौ । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश पाएको छ । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले शेरचनको कार्यकालसम्बन्धी विवादमा कारण देखाउ आदेशसँगै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को कार्यकाल गणनासम्बन्धी मुद्दामा स्थगन आदेश दिँदै निर्णय नहुन्जेल पद यथावत राख्न निर्देशन दिएको हो।

प्रभु बैंक र सेन्चुरी बैंक मर्ज भएपछि सीईओ नियुक्त भएका शेरचनको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। उक्त मुद्दामा उच्च अदालतले कार्यकालको गणना ऐन लागू भएको मितिबाट गर्नुपर्ने व्याख्या गर्दै निर्णय गरेको थियो । त्यसपश्चात शेरचनले  २०७५ माघ १० को नियुक्तिलाई पहिलो कार्यकालको रूपमा गणना गर्नुपर्ने भन्दै २०८१ चैत ३१ गते सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।  

सोही रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदातलले शेरचनको पक्षमा बुधबार अन्तरिम आदेश दिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को कार्यकाल गणनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले स्थगन आदेश दिँदै निर्णय नहुन्जेल पद यथावत राख्न निर्देशन दिएको छ।  

यससँगै अब शेरचन २०८३ माघ १४ गतेसम्म बैंकको सीईओका रुपमा रहने भएका छन् ।  

शेरचनले २०७५ माघ १० मा ऐन लागू भएपछिको पहिलो नियुक्ति भएको उल्लेख गर्दै, दोस्रो पटक २०७९ माघ १२ मा नियुक्त भएकाले कार्यकाल २०८३ माघ १४ सम्म हुनु पर्ने माग राखेका थिए ।  तर उच्च अदालतले ऐन लागू भएको मितिबाट कार्यकाल गनिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । शेरचनले उच्च अदालतको उक्त आदेश बदर गरी नयाँ व्याख्या अनुरूप निर्णय गरिदिन सर्वोच्चसँग रिट दायर गरेका थिए ।  

सर्वोच्चले शेरचनको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएसँगै उनीसहित हिमालयन बैंकका सीईओ अशोक शमशेर राणा, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सीईओ ज्योति प्रकाश पाण्डे, र गुडविल फाइनान्सका सीईओ सरोजकाजी तुलाधरको सीईओ पदसमेत सुरक्षित बनेको छ।