जलाशययुक्त आयोजनामा सरकारको ‘बम्पर अफर’: पहिलो वर्षमै ४०% आईपीओ

काठमाण्डौ । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई विशेष प्रोत्साहन दिने घोषणा गरेको छ। अब जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने प्रवर्द्धकले परियोजनाको वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गरी शतप्रतिशत लगानी जुटाउन सके निर्माणको पहिलो वर्षमै परियोजनाको ४० प्रतिशत बराबरको सेयर (आईपीओ) सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्न पाउने भएका छन्।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो व्यवस्था लागू गरिने घोषणा गरेका हुन्।

नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा हालसम्म अधिकांश आयोजना ‘रन अफ द रिभर’ प्रकृतिका छन्, जसले वर्षायाममा अत्यधिक विद्युत उत्पादन गरे पनि हिउँदमा उत्पादन उल्लेख्य घट्ने समस्या छ। यही कारण देशमा विद्युत उत्पादन क्षमता बढे पनि हिउँदमा आयातको आवश्यकता पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सकेको छैन।

सरकारले अब वर्षभरि स्थिर विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले आईपीओसम्बन्धी यो विशेष सुविधा ल्याएको हो।

लगानी जुटाउन सहज, आयोजना निर्माणमा गति

हाल जलविद्युत कम्पनीहरूले साधारणतया आयोजनाको निर्माण प्रगति निश्चित चरणमा पुगेपछि मात्र आईपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर नयाँ नीतिअनुसार जलाशययुक्त आयोजना प्रवर्द्धकले आवश्यक वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गरेपछि प्रारम्भिक चरणमै सर्वसाधारणलाई स्वामित्वमा सहभागी गराउन सक्नेछन्।

यसले एकातिर परियोजनालाई थप पूँजी जुटाउन सहयोग गर्नेछ भने अर्कोतर्फ आम नागरिकलाई ठूला जलाशययुक्त आयोजनामा प्रारम्भिक चरणमै लगानी गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना विकासको सबैभन्दा ठूलो चुनौती उच्च लागत र दीर्घ निर्माण अवधि हो। प्रारम्भिक लगानीको दबाब कम गर्न सकियो भने निजी क्षेत्रको आकर्षण बढ्न सक्छ।

ऊर्जा सुरक्षासँग जोडिएको नीति

सरकारले जलाशययुक्त आयोजना प्रवर्द्धनलाई केवल ऊर्जा उत्पादनको विषय मात्र नभई राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षासँग जोडेर हेरेको छ। यस्ता आयोजनाले हिउँदमा समेत स्थिर विद्युत उत्पादन गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रलाई भरपर्दो ऊर्जा उपलब्ध गराउने तथा भारत र बंगलादेशजस्ता बजारमा वर्षभरि निर्यात गर्न सक्ने आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालले आगामी दशकमा हजारौं मेगावाट जलाशययुक्त आयोजना विकास गर्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा बजेटमार्फत आएको यो व्यवस्था ऊर्जा क्षेत्रको गेम–चेन्जर नीतिका रूपमा चर्चा हुन थालेको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यदि यो नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने बुढीगण्डकी, दूधकोशी, पश्चिम सेतीजस्ता ठूला भण्डारणयुक्त परियोजनादेखि निजी क्षेत्रका अन्य जलाशययुक्त आयोजनासम्म लगानीको वातावरण सुधार हुन सक्छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न सरकारले दिएको यो सुविधा जलविद्युत उद्योगका लागि मात्र नभई नेपालको दीर्घकालीन ऊर्जा आत्मनिर्भरता र निर्यात क्षमतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्वपूर्ण नीतिगत हस्तक्षेपका रूपमा हेरिएको छ।