काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा दिएको ‘नेपालले पनि भारतको केही भू-भाग अतिक्रमण गरेको छ’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई लिएर राष्ट्रियसभामा पनि राजनीतिक विवाद चर्किएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको भनाइ फिर्ता लिन र संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गर्दै विपक्षी दलहरूले राष्ट्रियसभा बैठकमा विरोध जनाएका छन् ।
सोमबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठक शुरु हुनासाथ विपक्षी सांसदहरू आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोधमा उत्रिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको आधिकारिक राष्ट्रिय अडानविपरीत सन्देश दिएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले सदनको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले बैठकको नियमित कार्यसूची अघि बढाउन खोजे पनि विपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध जारी राखेका थिए ।
उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा व्यक्त गरेको भनाइ गम्भीर प्रकृतिको भएको दाबी गर्दै त्यसबारे सरकारको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
विपक्षी सांसदहरूको भनाइमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ, सीमा सम्बन्धी स्थापित अडान तथा कूटनीतिक संवेदनशीलतालाई असर पुर्याउन सक्ने जोखिम रहेको छ ।
उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाइनुपर्ने र आवश्यक परे प्रधानमन्त्री स्वयंले सदनमा उपस्थित भएर स्पष्टीकरण दिनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।
विरोधका क्रममा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइ सच्याइएन भने संसद्को अवरोधलाई निरन्तरता दिने चेतावनी दिएका थिए ।
उनीहरूको अडानपछि राष्ट्रियसभाको बैठकको वातावरण तनावपूर्ण बनेको थियो ।
यसअघि आइतबार प्रतिनिधिसभाको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे बोल्दै भारतले मात्र नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको नभई केही स्थानमा नेपालतर्फबाट पनि भारतीय भूमि प्रयोग भएको दाबी गरेका थिए ।
उनले यस्ता विषय संवाद र वार्तामार्फत समाधान गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएलगत्तै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच विवाद शुरु भएको थियो ।
विपक्षी दलहरूले यसलाई राष्ट्रिय हितविपरीत अभिव्यक्ति भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् भने सरकारनिकट पक्षले सीमासम्बन्धी व्यवहारिक समस्या र सीमाक्षेत्रमा देखिने अतिक्रमणका घटनालाई सन्दर्भित गरेर प्रधानमन्त्रीले धारणा राखेको तर्क गरिरहेको छ ।
राष्ट्रियसभामा जारी विरोधका कारण अध्यक्ष दाहालले बैठक सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको जनाउँदै सदनको बैठक २० मिनेटका लागि स्थगित गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर सुरु भएको विवादले अब संघीय संसद्का दुवै सदनमा राजनीतिक बहसको रूप लिएको छ ।

