काठमाण्डौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलभित्र देखिएको लामो समयदेखिको आन्तरिक विवाद अन्ततः मन्त्री भागबन्डाको सहमतिसँगै समाधान भएको छ ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने मागपछि चर्किएको असन्तुष्टि अन्ततः सत्ता साझेदारीको समझदारीमा परिणत भएको हो ।
नयाँ सहमति अनुसार हाल सरकारमा रहेका कांग्रेसका मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरू परिवर्तन हुनेछन् ।
असन्तुष्ट पक्षले सरकारमा दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउनेछ भने मुख्यमन्त्री शाह पक्षलाई एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको भाग परेको छ ।
यसअनुसार हाल कार्यरत आर्थिक मामिला, सामाजिक विकास तथा उद्योग–पर्यटन–वन मन्त्रालय सम्हालिरहेका मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरू फिर्ता हुने सम्भावना देखिएको छ ।
दुवै पक्षले नयाँ नाम टुंगो लगाउन आन्तरिक छलफल अघि बढाएका छन् ।
असन्तुष्ट समूहको नेतृत्व प्रदेशसभा सदस्य दिवानसिंह विष्टले गरेका छन्, जसको समूहमा आठ सांसद छन् ।
उनले आफू मन्त्री नबन्ने स्पष्ट पारेका छन् भने समूहका अन्य सदस्यहरू मन्त्री र राज्यमन्त्री बन्न इच्छुक छन् ।
मुख्यमन्त्री पक्षले पनि आफ्ना तर्फबाट मन्त्रीहरूको नाम टुंग्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
अन्तिम नाम छनोटका लागि दुवै पक्षबीच छलफल जारी रहेको छ ।

