पञ्चायतकालीन बजेट : केन्द्रीकृत शासन र राज्य–नियन्त्रित अर्थतन्त्रको आधार

काठमाण्डौं । नेपालमा पञ्चायतकाल (२०१७–२०४६) का बजेटहरू राजनीतिक संरचना, शासन प्रणाली र आर्थिक नीति सबै दृष्टिले वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीभन्दा पूर्णतः फरक प्रकृतिका थिए ।  

त्यसबेला बजेटलाई केवल आर्थिक योजना नभई केन्द्रीकृत शासनलाई सञ्चालन र सुदृढ बनाउने प्रमुख औजारका रूपमा पनि प्रयोग गरिन्थ्यो भन्ने विश्लेषण पाइन्छ ।

केन्द्रीकृत राज्य प्रणाली र नियन्त्रित अर्थतन्त्र

पञ्चायतकालीन बजेटको मूल आधार नै केन्द्रीकृत शासन प्रणाली थियो ।  

राज्यले उद्योग, व्यापार, बैंकिङ तथा ठूला पूर्वाधारलगायत प्रमुख आर्थिक क्षेत्रको प्रत्यक्ष नियन्त्रण राख्थ्यो ।  

निजी क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त सीमित थियो र अर्थतन्त्रमा सरकारी संस्थानहरूको वर्चस्व रहन्थ्यो ।

आयात–निर्यात, मूल्य निर्धारण, विदेशी विनिमय र लगानीजस्ता क्षेत्रहरूमा कडा सरकारी नियन्त्रण रहने भएकाले बजेटले स्वतन्त्र बजारभन्दा बढी “राज्य निर्देशित अर्थतन्त्र” को स्वरूप लिएको देखिन्छ ।

विकासभन्दा प्रशासनिक विस्तारमा बढी जोड

त्यसबेलाका बजेटमा प्रशासनिक संरचना विस्तार र केन्द्रीय शासन मजबुत बनाउने पक्षलाई उच्च प्राथमिकता दिइन्थ्यो ।

जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा संयन्त्र र केन्द्रीय निकायहरूको सुदृढीकरणमा उल्लेख्य बजेट विनियोजन हुने गर्थ्यो ।

ग्रामीण विकासका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालनमा थिए । तर, ती धेरैजसो केन्द्रीय तहबाट निर्देशित हुने भएकाले स्थानीय आवश्यकता र सहभागिता सीमित हुन्थ्यो ।  

विकास परियोजनाहरू राजनीतिक पहुँच र केन्द्रको निर्णयमा निर्भर रहने अभ्यास व्यापक थियो ।

पूर्वाधार विकासमा राज्य–केन्द्रित दृष्टिकोण

सडक, जलविद्युत्, सिँचाइ, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रलाई बजेटमा समेटिए पनि कार्यान्वयन अपेक्षाकृत सुस्त थियो ।  

ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू प्रायः विदेशी सहायता र ऋणमा आधारित थिए ।

जलविद्युत् उत्पादन, राष्ट्रिय राजमार्ग विस्तार र सिँचाइ योजनाहरूलाई दीर्घकालीन विकास लक्ष्यका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि प्रविधि, स्रोत र व्यवस्थापन क्षमताको सीमितताका कारण ती अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेनन् ।

कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिक तर परम्परागत संरचना

पञ्चायतकालीन बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिन्थ्यो ।  

उत्पादन वृद्धि, सिँचाइ विस्तार र ग्रामीण आत्मनिर्भरता बजेटका मुख्य लक्ष्यहरूमा समावेश हुन्थे ।

तर, व्यवहारमा आधुनिक प्रविधि, बजार पहुँच र व्यावसायिककरण कमजोर भएकाले कृषि क्षेत्र परम्परागत उत्पादन प्रणालीमै सीमित रह्यो ।

सुरक्षा र प्रशासनिक खर्चको उच्च हिस्सा

पञ्चायत शासन प्रणालीलाई टिकाउन प्रशासनिक संरचना र सुरक्षा निकायहरूमा उल्लेख्य बजेट खर्च हुने गर्थ्यो ।  

केन्द्रीकृत शासनका कारण स्थानीय निकायहरूको भूमिका सीमित थियो र निर्णय प्रक्रियाहरू केन्द्रमै केन्द्रित थिए ।

यसले बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक व्यवस्थापनमै केन्द्रित हुने अवस्था सिर्जना गरेको थियो ।

विदेशी सहायता र ऋणमा निर्भर अर्थतन्त्र

पञ्चायतकालीन बजेटको अर्को महत्वपूर्ण विशेषता वैदेशिक सहायता र ऋणमा उच्च निर्भरता थियो ।  

विकास परियोजनाहरूको ठूलो हिस्सा दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालन हुने गर्थ्यो ।

यसले नीति निर्माणमा बाह्य प्रभाव पनि केही हदसम्म देखिन्थ्यो भन्ने विश्लेषण पाइन्छ ।

समग्र मूल्यांकन

विश्लेषकहरूका अनुसार पञ्चायतकालीन बजेट राज्य–केन्द्रित, नियन्त्रणमुखी र सीमित निजी सहभागितामा आधारित थियो ।

विकासका योजना भए पनि कार्यान्वयन कमजोर, प्रशासनिक खर्च उच्च र परिणाम अपेक्षाकृत सीमित रह्यो ।

त्यसैले पञ्चायतकालीन बजेटलाई “राज्य–नियन्त्रित विकास र केन्द्रीकृत शासन सुदृढीकरणको आर्थिक औजार” का रूपमा लिइन्छ, जुन अहिलेको संघीय, प्रतिस्पर्धात्मक र समावेशी बजेट प्रणालीभन्दा पूर्णतः भिन्न संरचनामा आधारित थियो ।