करमा ठूलो फेरबदल: कहाँ छुट, कहाँ नयाँ कर ? बजेटले व्यवसायी, उपभोक्ता र लगानीकर्तालाई के दियो ?

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दै नेपालको कर प्रणालीमा पछिल्ला वर्षकै सबैभन्दा ठूलो पुनर्संरचना गरेका छन्। बजेटले एकातिर आयकर, उद्योग, कृषि, सूचना प्रविधि र पूँजीबजारलाई आकर्षक छुट दिएको छ भने अर्कोतिर विद्युत्, चुरोट, मदिरा, इभी र केही आयातित वस्तुमा नयाँ कर तथा शुल्क थपेको छ।

सरकारको मुख्य उद्देश्य करको दायरा विस्तार गर्दै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, उत्पादनमुखी उद्योगलाई राहत दिने र राजस्व प्रणालीलाई सरल बनाउने देखिन्छ।

मध्यम वर्गलाई राहत, आयकरको सीमा दोब्बर

बजेटको सबैभन्दा चर्चित घोषणा व्यक्तिगत आयकरसँग सम्बन्धित छ। सरकारले आयकर छुटको सीमा दोब्बर बनाउँदै ६ लाख रुपैयाँबाट १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ। व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाई समेत १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ।

यसले विशेषगरी निजी क्षेत्रका कर्मचारी, पेशाकर्मी, उद्यमी र मध्यम वर्गलाई प्रत्यक्ष राहत दिनेछ। सरकारको अपेक्षा छ कि करको बोझ घटेपछि उपभोग, बचत र लगानी बढ्नेछ।

सूचना प्रविधिलाई ‘नयाँ आर्थिक इन्जिन’ बनाउने प्रयास

सरकारले आईटी क्षेत्रलाई नेपालको नयाँ आर्थिक इन्जिन घोषणा गर्दै निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीमा ५० प्रतिशत आयकर छुट दिएको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले प्राप्त गर्ने ‘स्वेट इक्विटी’लाई समेत करयोग्य आम्दानीबाट शतप्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो व्यवस्था नेपाललाई सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा र आउटसोर्सिङ गन्तव्य बनाउने दीर्घकालीन रणनीतिको हिस्सा हो।

पूँजीबजारलाई ठूलो राहत

पूँजीबजारले वर्षौंदेखि माग गर्दै आएको विषयलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ। सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्ने पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको मान्यता दिइएको छ।

यससँगै लगानीकर्ताले करसम्बन्धी थप अन्योल वा दोहोरो करको जोखिमबाट मुक्ति पाउने भएका छन्। यही कारण पूँजीबजार वृत्तले यो बजेटलाई इतिहासकै सबैभन्दा लगानीकर्तामैत्री बजेटमध्ये एक मानेको छ।

उद्योग र कृषि क्षेत्रलाई कर छुटको वर्षा

सरकारले कृषि प्रशोधन उद्योगलाई पहिलो १० वर्ष पूर्ण आयकर छुट दिने घोषणा गरेको छ। कोल्ड स्टोर, प्याकेजिङ र परीक्षण प्रयोगशालाका मेसिनरी आयातमा लाग्ने भ्याट पनि हटाइएको छ।

त्यस्तै २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ। अब कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयार वस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह कम हुने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ चलचित्र हललाई १० वर्ष कर छुट

महानगर र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा नयाँ चलचित्र हल स्थापना गर्ने लगानीकर्तालाई १० वर्षसम्म पूर्ण आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले मनोरञ्जन उद्योगलाई राजधानीबाहिर विस्तार गर्न यो नीति ल्याएको हो।

विद्युत्, इभी र पूर्वाधारमा नयाँ शुल्क

बजेटले केही नयाँ कर र शुल्क पनि थपेको छ। मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा सहुलियत दरमा भ्याट लगाउने घोषणा गरिएको छ।

विद्युतीय सवारी साधनमा पिक पावरको आधारमा लाग्ने भन्सार हटाएर मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गरिने भएको छ। साथै चार्जिङ स्टेशन, ब्याट्री व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकासका लागि ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लगाइनेछ।

यसले केही इभी महँगा हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

मदिरा र चुरोटमा करको डण्डा

सरकारले चुरोटमा करिब १० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क बढाएको छ भने मदिरा र बियरमा लाग्ने अन्तःशुल्क पनि वृद्धि गरेको छ।

अर्कोतर्फ नेपाली ब्राण्डका मदिराको निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने र माइक्रो ब्रुअरीलाई औपचारिक रूपमा मदिरा उद्योगको दायरामा ल्याउने नीति लिइएको छ।

कर प्रणालीमा व्यापक सरलीकरण

सरकारले ११ तहको भन्सार संरचनालाई ७ तहमा सीमित गरेको छ। ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ।

पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत दस्तुरलगायत विभिन्न शीर्षकमा उठाइने छरिएका करलाई एकीकृत गरी ‘हरित कर’मा समाहित गरिएको छ।

डिजिटल कारोबारमा प्रोत्साहन

डिजिटल भुक्तानीमार्फत खरिद गर्दा उपभोक्ताले भ्याटमा १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने भएको छ। भ्याट फिर्ता प्रणालीलाई स्वचालित बनाइने र बिल लिने–दिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्न लट्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।

कर विवाद टुंग्याउन विशेष योजना

लामो समयदेखि अदालतमा विचाराधीन रहेका कर विवाद समाधानका लागि सरकारले विशेष योजना ल्याएको छ। करदाताले निर्धारण गरिएको कर रकममा १ प्रतिशत थप गरेर तोकिएको अवधिभित्र भुक्तानी गरेमा जरिवाना, ब्याज, थप दस्तुर र शुल्क मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ।

राहत र राजस्वको सन्तुलन खोजिएको बजेट

समग्रमा हेर्दा सरकारले यसपटक उत्पादन, प्रविधि, कृषि, पूँजीबजार र मध्यम वर्गलाई राहत दिने तथा कर संरचनालाई सरल बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। तर विद्युत्, मदिरा, चुरोट र केही आयातित वस्तुमा थपिएको करले उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार पार्नेछ।

त्यसैले यो बजेटलाई एकातिर ‘कर छुटको बजेट’ र अर्कोतिर ‘कर पुनर्संरचनाको बजेट’ दुवै रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ।