राणाकालीन बजेट: दरबारकेन्द्रित अर्थतन्त्र र गोप्य वित्त प्रणाली, विकासभन्दा दरबार र सुरक्षामा बढी खर्च

काठमाण्डौं  । नेपालको राणाकाल (१९०३–२००७) मा बजेट प्रणाली आजको आधुनिक सार्वजनिक वित्त व्यवस्थाजस्तो औपचारिक, पारदर्शी र योजनाबद्ध संरचनामा आधारित थिएन ।  

त्यो समय राज्यको सम्पूर्ण आर्थिक स्रोत, राजस्व संकलन र खर्चको निर्णय राणा शासक परिवारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा केन्द्रित थियो । 

त्यसैले बजेटभन्दा बढी “दरबारमुखी राजस्व–व्यय प्रणाली” को रूपमा राज्यको अर्थतन्त्र सञ्चालन हुने गरेको इतिहासकारहरू बताउँछन् ।

दरबारकेन्द्रित अर्थतन्त्र र अत्यन्त सीमित संरचना

राणाकालमा राज्यको आम्दानी र खर्च पूर्ण रूपमा दरबारको नियन्त्रणमा हुन्थ्यो ।  

कुनै संसद, सार्वजनिक लेखा समिति वा जनप्रतिनिधिमूलक निकायमार्फत बजेट छलफल वा स्वीकृति हुने अभ्यास थिएन ।

राजस्व मुख्य रूपमा भूमि कर, कृषि उत्पादन कर, व्यापार कर तथा सीमित भन्सार शुल्कबाट संकलन गरिन्थ्यो ।  

तर, संकलित राजस्वको वितरण पूर्णतः शासक वर्गको प्राथमिकतामा आधारित हुन्थ्यो ।  

सुरक्षा व्यवस्था, दरबार सञ्चालन, सैनिक संरचना तथा राणा परिवारका व्यक्तिगत आवश्यकतामा ठूलो हिस्सा खर्च हुने गर्थ्यो ।

सार्वजनिक बजेटभन्दा दरबार खर्च प्रणाली

त्यसबेला “राष्ट्रिय बजेट” भन्ने अवधारणा संस्थागत रूपमा विकसित भइसकेको थिएन ।  

बजेटलाई राज्य विकासको साधनभन्दा पनि शासक परिवारको खर्च व्यवस्थापनको साधनका रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो ।

सडक, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सार्वजनिक सेवामा राज्यको लगानी अत्यन्त सीमित थियो ।  

केही विद्यालय, अस्पताल तथा प्रशासनिक संरचना बने पनि ती धेरैजसो दरबारको निर्णय, विदेशी सहयोग वा विशेष आवश्यकता अनुसार मात्र स्थापना हुने गर्थे ।

कृषि आधारित राजस्व र कठोर कर प्रणाली

राणाकालीन अर्थतन्त्र मूलतः कृषि केन्द्रित थियो । किसानबाट उठाइने भूमिकर नै राज्यको प्रमुख आय स्रोत थियो ।  

कर प्रणाली असमान र कठोर भएको उल्लेख इतिहासमा पाइन्छ, जसले ग्रामीण जनजीवनमा आर्थिक दबाब सिर्जना गर्थ्यो ।

भूमि स्वामित्वको संरचना र कर असुली प्रणालीमा जमिनदार तथा स्थानीय प्रशासकहरूको प्रभाव बलियो थियो, जसले आम किसानमाथि थप भार सिर्जना गर्थ्यो ।

सुरक्षा र दरबार खर्चको प्रभुत्व

राजस्वको ठूलो हिस्सा दरबार सुरक्षा, सैनिक संरचना तथा शासक वर्गको विलासी जीवनशैलीमा खर्च हुने गर्थ्यो ।  

प्रशासनिक संरचना अत्यन्त सीमित थियो र अधिकांश निर्णय दरबारभित्रै केन्द्रित हुन्थे ।

यस कारण सार्वजनिक लेखा परीक्षण, पारदर्शिता वा उत्तरदायित्वको आधुनिक प्रणाली विकास हुन सकेको थिएन ।

विकास गतिविधिमा न्यून प्राथमिकता

राणाकालमा केही पूर्वाधार निर्माण भएपनि ती अत्यन्त सीमित र चयनात्मक थिए ।  

सडक, दरबार भवन, केही शिक्षालय र स्वास्थ्य संस्थाहरू बने पनि ती राष्ट्रिय विकास योजनाको हिस्साभन्दा बढी शासक वर्गको आवश्यकता वा बाह्य प्रभावमा आधारित थिए ।

आधुनिक अर्थमा “विकास बजेट” भन्ने अवधारणा कमजोर भएकाले आर्थिक नीति दीर्घकालीन जनमुखी योजनामा आधारित थिएन ।

विदेशी सम्बन्ध र आर्थिक प्रभाव

विशेषगरी ब्रिटिश भारतसँगको सम्बन्धले राणाकालीन आर्थिक नीतिमा केही प्रभाव पारेको देखिन्छ ।  

केही प्रशासनिक तथा पूर्वाधार विकास गतिविधि विदेशी सहयोग वा कूटनीतिक सम्बन्धका कारण अघि बढेका थिए ।

तर समग्रमा अर्थतन्त्र बन्द, नियन्त्रणमुखी र अत्यन्त सीमित संरचनामा आधारित थियो ।

रोचक पक्षहरू

राणाकालीन आर्थिक व्यवस्थाको सबैभन्दा रोचक पक्ष यसको गोप्य स्वरूप हो ।  

त्यतिबेला “बजेट” भन्नाले आजको जस्तो सार्वजनिक दस्तावेज होइन, बरु दरबारको आय–व्ययको आन्तरिक हिसाब–किताबलाई जनाउने अवधारणा थियो ।

राज्यको आम्दानी र खर्च सार्वजनिक बहस वा सार्वजनिक संस्थामा प्रस्तुत नहुने भएकाले आर्थिक निर्णय पूर्ण रूपमा शासक वर्गमा सीमित रहन्थ्यो ।

यसले शासन प्रणालीलाई अपारदर्शी र केन्द्रीकृत बनाएको देखिन्छ ।

इतिहासकारहरूको विश्लेषण अनुसार राणाकालीन बजेट प्रणाली पूर्ण रूपमा केन्द्रीकृत, अपारदर्शी र शासक केन्द्रित थियो ।

विकास र जनसेवा भन्दा शासन टिकाउने र दरबार सञ्चालन गर्ने उद्देश्य नै प्रमुख प्राथमिकता थियो ।

त्यसैले राणाकालीन बजेटलाई आधुनिक सार्वजनिक वित्त व्यवस्थाको प्रारम्भिक र सीमित स्वरूपका रूपमा लिइन्छ, जसले लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भएपछि मात्र पूर्ण रूपमा संरचनागत परिवर्तन अनुभव गरेको मानिन्छ ।