बेलायतबाट शुरु भएको आधुनिक बजेट प्रणाली नेपालसम्म कसरी आइपुग्यो ?

काठमाण्डौं  । बजेट कुनै पनि देशको आर्थिक नीति, राज्य सञ्चालन र विकास प्राथमिकताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण वार्षिक दस्तावेज हो ।  

यसले सरकारको एक आर्थिक वर्षभित्र हुने कुल आम्दानी र सो आम्दानी कहाँ–कहाँ, कसरी र कुन प्राथमिकतामा खर्च गरिन्छ भन्ने स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्छ ।  

 

बजेटलाई सामान्य अर्थमा “राज्यको आर्थिक योजना” मात्र नभई देशको समग्र विकास दिशा निर्धारण गर्ने मार्गचित्रका रूपमा पनि लिइन्छ ।

बजेट भनेको के हो ?

बजेटलाई राज्यको “आर्थिक नक्सा” वा “वित्तीय योजना” पनि भनिन्छ ।  

यसले सरकारले कर, राजस्व, वैदेशिक सहायता र ऋणमार्फत कति स्रोत संकलन गर्छ र ती स्रोत शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा सुरक्षा क्षेत्रजस्ता विभिन्न क्षेत्रमा कसरी बाँडफाँड गर्छ भन्ने स्पष्ट चित्र दिन्छ ।

बजेटको मुख्य उद्देश्य स्रोतको प्रभावकारी उपयोग, आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने, विकासलाई गति दिने र राज्यका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने हो ।  

कुनै पनि देशको आर्थिक नीति कति प्रभावकारी छ भन्ने कुरा त्यही देशको बजेटले देखाउने गर्छ ।

बजेटको सुरुवात कहाँबाट भयो ?

आधुनिक बजेट प्रणालीको सुरुवात युरोपबाट भएको मानिन्छ, जसमा बेलायतलाई प्रमुख आधार मानिन्छ ।  

१७औँ शताब्दीमा बेलायतमा राजतन्त्र र संसदबीच कर उठाउने अधिकार र खर्च नियन्त्रणको विषयमा संघर्ष भएपछि राज्यको आय–व्ययलाई संसदमा प्रस्तुत गर्ने अभ्यास शुरु भयो ।

त्यही अभ्यासलाई क्रमशः संस्थागत गर्दै वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने परम्परा विकसित भयो ।  

सन् १८औँ शताब्दीको सुरुवाततिर बेलायती अर्थमन्त्रीहरूले संसदमा राज्यको आय–व्यय विवरण औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गर्न थालेपछि आधुनिक बजेट प्रणालीले स्पष्ट रूप लिन थालेको इतिहास पाइन्छ ।

त्यसपछि यही प्रणाली युरोप हुँदै विश्वभर फैलियो र आजको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थाको आधार बनेको हो ।

नेपालमा बजेटको सुरुवात कहिले भयो ?

नेपालमा आधुनिक बजेट प्रणाली राणा शासनको अन्त्यपछि मात्र संस्थागत रूपमा सुरु भएको मानिन्छ ।

वि.सं. २००८ साल (सन् १९५१/५२) मा नेपालमा पहिलो पटक औपचारिक सरकारी बजेट सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

त्यसअघि राणाकालमा बजेटको अवधारणा भएपनि त्यो दरबारकेन्द्रित आय–व्ययको आन्तरिक हिसाब–किताब मात्र थियो, जसमा जनस्तरमा पारदर्शिता वा सार्वजनिक छलफलको अभ्यास थिएन ।

लोकतान्त्रिक शासन शुरु भएपछि मात्र बजेटलाई सार्वजनिक दस्तावेज, विकास योजना र नीति कार्यान्वयनको माध्यमका रूपमा व्यवस्थित रूपमा प्रस्तुत गर्न थालिएको हो ।

नेपालको पहिलो बजेट कति थियो ?

नेपालको पहिलो औपचारिक बजेट वि.सं.२००८ सालमा करिब ५ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको ऐतिहासिक तथ्यहरूमा उल्लेख पाइन्छ ।

त्यो बजेट अत्यन्त सानो आकारको थियो र मुख्य रूपमा प्रशासन सञ्चालन, प्रारम्भिक विकास कार्य, सुरक्षा व्यवस्था र आधारभूत सार्वजनिक सेवामा केन्द्रित थियो ।

त्यतिबेला नेपालको अर्थतन्त्र कृषि–आधारित, सीमित संरचना भएको र राजस्व संकलन कमजोर अवस्थामा रहेकाले बजेटको आकार पनि न्यून हुनु स्वाभाविक थियो ।

बजेट प्रणाली कसरी विकसित हुँदै आयो ?

पहिलो बजेटपछि नेपालमा बजेट प्रणाली क्रमशः विस्तार हुँदै गयो ।  

पञ्चायतकालमा बजेट राज्य–केन्द्रित विकास योजनामा आधारित भयो, जहाँ प्रशासन, पूर्वाधार र राज्य संरचना मजबुत बनाउने लक्ष्य प्रमुख थियो ।

२०४६ सालपछि राजनीतिक परिवर्तनसँगै बजेट उदारीकरण, निजी क्षेत्रको सहभागिता र बजारमुखी अर्थतन्त्रतर्फ केन्द्रित हुन थाल्यो ।  

कर प्रणाली सुधार, निजी लगानी प्रोत्साहन र विकास खर्चको विस्तार यस अवधिका विशेषता बने ।

संघीयता लागू भएपछि बजेट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजित भएर बहुस्तरीय संरचनामा पुगेको छ, जसले स्थानीय आवश्यकता अनुसार खर्च गर्ने प्रणालीलाई थप मजबुत बनाएको छ ।

समग्र मूल्यांकन

विश्लेषकहरूका अनुसार बजेटको विकास यात्रा देशको राजनीतिक प्रणालीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ ।  

राणाकालमा दरबारकेन्द्रित, पञ्चायतकालमा नियन्त्रणमुखी, लोकतान्त्रिक युगमा योजनाबद्ध र समावेशी हुँदै अहिलेको संघीय प्रणालीमा बजेट अझ बढी विकेन्द्रित र विकासमुखी बनेको छ ।

यसरी हेर्दा बजेट केवल आर्थिक दस्तावेज मात्र होइन, देशको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनको स्पष्ट ऐना पनि हो ।