काठमाडौं–तराई द्रूतमार्गलाई उच्च प्राथमिकता, बजेटमा १७ अर्ब ६४ करोड

काठमाण्डौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराईरमधेश द्रूतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।  

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले उक्त आयोजनामा १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै द्रूतमार्ग निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

सरकारका अनुसार ७० किलोमिटरभन्दा बढी लम्बाइको यो रणनीतिक सडक आयोजनाअन्तर्गत ४० वटा पुल र करिब ५.४ किलोमिटर लम्बाइका सुरुङमार्ग निर्माण भइरहेका छन् ।  

काठमाडौंलाई तराई–मधेशसँग छोटो दूरीमा जोड्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको यो आयोजना पूरा भएपछि राजधानीबाट निजगढसम्मको यात्रा समय उल्लेखनीय रूपमा घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको द्रूतमार्गलाई नेपालको सबैभन्दा महत्वाकांक्षी पूर्वाधार परियोजनामध्ये एक मानिन्छ ।  

जटिल भौगोलिक बनावटका कारण सुरुङ र आधुनिक पुल संरचनाको प्रयोग गर्नुपरेको आयोजनाले निर्माणको उन्नत चरण पार गरिरहेको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत द्रूतमार्गलाई केवल सडक आयोजनाका रूपमा मात्र नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, व्यापार, पर्यटन तथा रणनीतिक कनेक्टिभिटीसँग जोडिएको परियोजनाका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।  

विशेषगरी काठमाडौं उपत्यका र मधेश क्षेत्रबीच मालसामान ढुवानी तथा यात्रुलाई छिटो आवतजावतको सुविधा उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।

द्रुतमार्ग निर्माण सम्पन्न भएपछि त्रिभुवन राजपथ र बीपी राजमार्गमा पर्ने यातायात चाप कम हुने, इन्धन खर्च घट्ने तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।

लामो समयदेखि निर्माणाधीन रहेको यो आयोजनाको प्रगति, लागत र समयसीमाबारे विभिन्न बहस हुँदै आए पनि सरकारले आगामी वर्ष पनि उच्च बजेट विनियोजन गर्दै परियोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ ।