सबै आयोगका प्रतिवेदन एकैपटक अध्ययन गरेर निर्णय लिन्छौँ : प्रधानमन्त्री शाह

काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विभिन्न आयोगहरूले सार्वजनिक गरेका प्रतिवेदनलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा नभई समग्र रूपमा अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले हालै सार्वजनिक भएको जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनबारे सरकार गम्भीर रहेको बताएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, त्यसमा औँल्याइएका विषय र सरकारको धारणा स्पष्ट पार्न माग गरेका थिए ।  

त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले आयोगहरूको प्रतिवेदनलाई समग्र दृष्टिकोणबाट अध्ययन गरी तथ्य, सिफारिस र कानुनी पक्षको मूल्यांकनपछि मात्रै सरकार निष्कर्षमा पुग्ने बताए ।

उनले कुनै पनि प्रतिवेदनलाई हतारमा टिप्पणी गर्ने वा पूर्वाग्रहका आधारमा निर्णय गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको उल्लेख गर्दै सबै प्रतिवेदनहरूको गहन समीक्षा गरेर आवश्यक कदम चालिने स्पष्ट पारे ।

प्रधानमन्त्री शाहले संवैधानिक निकाय र आयोगहरूको सुझाव तथा सिफारिसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिने परम्परालाई निरन्तरता दिइने पनि बताए ।

उनका अनुसार सरकारको प्राथमिकता तथ्यमा आधारित निर्णय, कानूनी प्रक्रिया र संस्थागत उत्तरदायित्वलाई सुनिश्चित गर्नु हो ।

हालै सार्वजनिक भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाक्रम, सुरक्षा निकायको भूमिका, राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी तथा विभिन्न पक्षको संलग्नताबारे टिप्पणी र सिफारिस गरेको छ ।  

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि त्यसको कार्यान्वयन र सरकारको आधिकारिक धारणाबारे संसद् तथा राजनीतिक वृत्तमा बहस भइरहेको छ ।

यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शाहले सरकार कुनै एक प्रतिवेदनमा मात्र केन्द्रित नभई विभिन्न आयोग तथा छानबिन निकायका निष्कर्षलाई एकीकृत रूपमा अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णयमा पुग्ने संकेत दिएका छन् ।