‘यस्तो करले कारखाना होइन, निराशा उत्पादन गर्छ’

काठमाण्डौ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) सम्बन्धी कर संरचनामा गरेको परिवर्तनले नेपालमा अटोमोबाइल उत्पादन र एसेम्ब्ली उद्योग विकासको लक्ष्य नै कमजोर बनाउने खतरा देखिएको भन्दै अटो व्यवसायीहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्।

नेपालमा ह्यूण्डाई गाडीको आधिकारिक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका महाप्रबन्धक दीपक थपलियाले सरकारले उद्योग विकासको नीति र कर संरचनाबीच गम्भीर असन्तुलन सिर्जना गरेको टिप्पणी गरेका छन्।

उनका अनुसार यदि नेपालले दीर्घकालीन रूपमा ईभी उद्योग तथा अटोमोबाइल उत्पादन क्षेत्र विकास गर्न चाहन्छ भने स्थानीय एसेम्ब्ली उद्योगलाई पूर्ण रूपमा आयात गरिएका गाडीभन्दा प्रतिस्पर्धी र सस्तो बनाउनुपर्ने आधारभूत सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्छ। तर बजेटमा प्रस्तावित नयाँ कर संरचनाले त्यसको उल्टो सन्देश दिएको उनको तर्क छ।

नेपालले गुमाउँदैछ क्षेत्रीय अवसर ?

थपलियाले इन्डोनेसिया, मलेसिया, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकाजस्ता मुलुकहरूले स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न CKD (Completely Knocked Down) तथा SKD (Semi Knocked Down) आयातमा विशेष कर सहुलियत दिएको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्।

यस्ता मुलुकहरूले आयातित पार्टपुर्जामा कर छुट वा न्यून दर कायम गरेर कम्पनीहरूलाई स्थानीय कारखाना स्थापना गर्न, प्राविधिक जनशक्ति विकास गर्न र स्थानीय सप्लाइ चेन निर्माण गर्न प्रोत्साहित गरेको उनको भनाइ छ।

“विश्वका धेरै मुलुकले ‘आउनुहोस्, यहाँ उत्पादन गर्नुहोस्’ भन्ने नीति लिएका छन्,” उनले भनेका छन्, “तर नेपालले चाहिँ ‘आउनुहोस्, यहाँ उत्पादन गर्नुहोस्’ भनिरहे पनि कर संरचनाले ठीक उल्टो सन्देश दिएको छ।”

५० लाखको गाडी डेढ करोड पुग्ने गणित

थपलियाले एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्दै हालको प्रस्तावित कर संरचनाले स्थानीय एसेम्ब्ली उद्योगलाई कति ठूलो भार पारेको छ भन्ने देखाउन खोजेका छन्।

उनका अनुसार ५० लाख रुपैयाँ CIF मूल्य भएको ईभीलाई एसेम्ब्लीका लागि आयात गर्दा सुरुआती लागत करिब ५५ लाख रुपैयाँ पुग्छ। तर त्यसपछि प्रस्तावित १३० प्रतिशत ‘क्लिन इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्याक्स’, ५ प्रतिशत सडक विकास कर र अन्तिममा १३ प्रतिशत भ्याट जोडिँदा त्यही गाडीको लागत झण्डै १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म पुग्ने अवस्था देखिन्छ।

“सरल भाषामा भन्नुपर्दा ५० लाखको इनपुटलाई करले मात्र डेढ करोड रुपैयाँ बनाइदिन्छ,” उनले भनेका छन्।

नीति र करबीच विरोधाभास ?

अटो उद्योगका जानकारहरूका अनुसार नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको थियो। यसले नेपाललाई दक्षिण एसियाको सम्भावित ईभी हबका रूपमा विकास गर्न सक्ने बहससमेत सुरु भएको थियो।

तर नयाँ बजेटपछि स्थानीय उत्पादन वा एसेम्ब्ली उद्योग स्थापना गर्न इच्छुक लगानीकर्ताहरूले आफ्नो योजना पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उद्योग क्षेत्रको चिन्ता छ।

थपलियाको मुख्य प्रश्न पनि यही हो-यदि सरकारले उद्योग ल्याउन चाहन्छ भने कर संरचनाले त्यसलाई सहज बनाउनुपर्छ कि कठिन ?

उनका अनुसार उद्योग भित्र्याउने नीति र कर संरचनाबीच तालमेल नहुँदा नेपालले सम्भावित लगानी गुमाउने जोखिम छ।

आयात निर्भरताबाट मुक्त हुने सपना संकटमा ?

नेपालले हालसम्म अधिकांश सवारीसाधन पूर्ण रूपमा आयात गरेर उपभोग गरिरहेको छ। दीर्घकालीन रूपमा उद्योग स्थापना, रोजगारी सिर्जना, प्रविधि हस्तान्तरण र विदेशी मुद्रा बचतका लागि स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा व्यवसायीहरूको जोड रहँदै आएको छ।

तर उद्योगमैत्री वातावरणको सट्टा करको भार बढ्दै गए नेपाल दीर्घकालीन रूपमा आयातमै निर्भर रहने थपलियाको निष्कर्ष छ।

“यस्तो संरचनाले कारखाना खोल्ने प्रोत्साहन दिँदैन,” उनले भनेका छन्, “बरु लगानी रोक्छ र नेपाललाई दीर्घकालसम्म आयातमा निर्भर बनाइराख्छ।”