बेलायतसँग पनि संवाद भइरहेको बालेनको भनाइपछि भारतले तोड्यो मौनता

काठमाण्डौ । नेपालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले सीमा विवाद समाधानका लागि बेलायतसँग समेत संवाद भइरहेको अभिव्यक्ति दिएपछि भारतले पहिलो पटक औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छ। भारतले नेपालसँग रहेका बाँकी सीमा विवाद समाधान गर्न दुई देश आफैं सक्षम रहेको भन्दै कुनै तेस्रो पक्षको आवश्यकता नरहेको स्पष्ट पारेको हो।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले मंगलबार आयोजित नियमित मिडिया ब्रिफिङमा नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धबारे बोल्दै दुई देशबीचको अधिकांश सीमा समस्या पहिल्यै समाधान भइसकेको र बाँकी विषयहरू पनि द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत टुंग्याउन सकिने बताए।

उनका अनुसार नेपाल र भारतबीचको करिब ९८ प्रतिशत सीमा क्षेत्रको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी विवाद मुख्यतः नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन र सीमास्तम्भ आसपासका केही प्राविधिक विषयसँग सम्बन्धित छन्।

“नेपाल र भारतबीचका विषयहरू समाधान गर्न स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रहरू सक्रिय छन्,” जैसवालले भने, “दुई छिमेकी मुलुकबीचका यस्ता विषयमा तेस्रो पक्षको कुनै भूमिका आवश्यक छैन।”

भारतले विशेषगरी गण्डक नदीको धार परिवर्तनका कारण केही स्थानमा सीमा निर्धारण जटिल बनेको स्वीकार गरेको छ। त्यस्तै दशगजा क्षेत्रमा देखिएका केही अतिक्रमण र प्राविधिक विवादबारे समेत संयुक्त रूपमा नापजाँच तथा अध्ययन भइरहेको भारतीय पक्षको भनाइ छ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयको यो अभिव्यक्ति नेपालमा प्रधानमन्त्री बालेनको विवादास्पद भनाइलाई लिएर राजनीतिक तरंग सिर्जना भइरहेका बेला आएको हो। केही दिनअघि संसदमा सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेनले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका लागि भारतसँग मात्र नभई बेलायतसँग पनि संवाद भइरहेको बताएका थिए।

त्यसक्रममा उनले नेपालले समेत केही भारतीय भूमि प्रयोग गरिरहेको आशयको टिप्पणी गरेका थिए। उक्त अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि संसददेखि सडकसम्म तीव्र प्रतिक्रिया देखिएको छ।

 

विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइ राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको आरोप लगाउँदै संसद अवरोध जारी राखेका छन्। उनीहरूले संसदको अभिलेखबाट उक्त अभिव्यक्ति हटाउन, प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर स्पष्टीकरण दिन तथा माफी माग्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।

यसबीच विभिन्न राजनीतिक दल, सीमा सरोकार समूह तथा नागरिक संगठनहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार भारतको पछिल्लो प्रतिक्रिया केवल सीमा विवादबारेको कूटनीतिक धारणा मात्र नभई नेपालमा चलिरहेको राजनीतिक बहसप्रतिको अप्रत्यक्ष सन्देशका रूपमा समेत हेरिएको छ। भारतले पुनः एकपटक सीमा सम्बन्धी विषयलाई द्विपक्षीय फ्रेमभित्रै राख्न चाहेको संकेत दिएको देखिन्छ।