(1).gif)
.jpg)
काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षको बजेट महत्वकांक्षी भएको बताका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले सोमबार आयोजना गरेको ‘पोस्ट बजेट’छलफल कार्यक्रममा बोल्दै स्रोत व्यवस्थापनको चुनौतिसहित आएको उल्लेख गरेका हुन् ।‘पूँजीगत खर्च केवल २० प्रतिशतमात्र कायम रहेको देखिएको छ,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने,‘६ खर्ब भन्दा बढी...
काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सेयर लगानीकर्ताहरुको मागअनुसार नै पूँजीगत लाभकर बढाइएको भन्दै वर्षौदेखि अनिश्चितता अन्त्य गरिएको विषयमा भ्रम नछर्न पुनः आह्वान गरेका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ-नाफिज)ले सोमबार काठमाण्डौमा आयोजना गरेको पोष्ट बजेट छलफलका क्रममा उनले पुनः केही बढेर फाइनल गरिएको पूँजीगत लाभकर नै सेयर बजारमा लाग्ने अन्तिम कर भएको...
काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले विद्युतमा लगाइएको भ्याटबाट सरकार पछाडि नहट्ने बताएका छन् । उनले अन्तिम उपभोक्तालाई मारमा नपर्ने गरी विभिन्न विकल्पहरूमा छलफल भइरहेको समेत बताए । आगामी साउनदेखि नै अन्तिम उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी विकल्प ल्याइने उनको भनाइ छ ।नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले सोमबार आयोजना गरेको ‘पोस्ट बजेट’ छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले...
काठमाण्डौं । बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम आजदेखि प्रदेशसभामा राजनीतिक परीक्षणको चरणमा प्रवेश गर्दैछ । केही दिनपछि बजेट आउने तयारी भइरहेका बेला सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच विकास प्राथमिकता, बजेटको दिशा र सरकारको कार्यसम्पादनलाई लिएर तीव्र बहस हुने संकेत देखिएको छ ।
काठमाण्डौ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) सम्बन्धी कर संरचनामा गरेको परिवर्तनले नेपालमा अटोमोबाइल उत्पादन र एसेम्ब्ली उद्योग विकासको लक्ष्य नै कमजोर बनाउने खतरा देखिएको भन्दै अटो व्यवसायीहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्।नेपालमा ह्यूण्डाई गाडीको आधिकारिक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका महाप्रबन्धक दीपक थपलियाले...
काठमाण्डौ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सेयर कारोबारमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर (Capital Gains Tax) बढाउने निर्णय गरेपछि लगानीकर्ता वृत्तमा तीव्र बहस सुरु भएको छ। धेरै लगानीकर्ताले नेपालमा करको भार अत्यधिक बढाइएको दाबी गरिरहेका छन्। तर दक्षिण एशियाका प्रमुख मुलुकसँग तुलना गर्दा नेपाल साँच्चै महँगो भएको हो कि अझै प्रतिस्पर्धी कर प्रणालीमै छ ? भन्ने प्रश्न उठेको...
काठमाण्डौ । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वऊर्जामन्त्री कलमान घिसिङले विद्युत उपभोगमा थप कर लगाउने सरकारी निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ताबाट ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) असुल्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएपछि घिसिङले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाएका...
काठमाण्डौ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक भएसँगै विद्युतीय सवारी (EV) मा सरकारले अत्यधिक कर वृद्धि गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल तथा केही सञ्चार माध्यममा विभिन्न दाबीहरू सार्वजनिक भएका छन्। विशेषगरी २० देखि ३० लाख रुपैयाँसम्मका विद्युतीय सवारीमा ४० प्रतिशत तथा ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सवारीमा १३० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने भन्दै आएका समाचारप्रति अर्थमन्त्री डा....
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ल्याएको पुनर्बीमा सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको व्यवसायिक भविष्यबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत नेपाली बीमा कम्पनीहरूले जारी गर्ने बीमाङ्कको कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूपमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि) मार्फत...
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले सेयर बजारमा पूँजीगत लाभकर (Capital Gain Tax) बढाएपछि लगानीकर्ता समुदायमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। एकथरी लगानीकर्ताले यसलाई बजारविरोधी कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने अर्काथरीले कर वृद्धि भए पनि बजेटका समग्र व्यवस्थाहरू पूँजीबजारमैत्री रहेको दाबी गरेका छन्।सरकारले अल्पकालीन लगानी (३६५ दिनभन्दा कम होल्ड) मा लाग्ने पूँजीगत...
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक भएसँगै सेयर बजारमा सबैभन्दा बढी चर्चा भएको विषय हो-पूँजीगत लाभकर वृद्धि।सरकारले अल्पकालीन लगानीकर्ताका लागि पूँजीगत लाभकर ७.५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ५ प्रतिशतबाट ७.५ प्रतिशत पुर्याएको छ। यही कारण कतिपय लगानीकर्ताले बजेटलाई बजारविरोधी भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्।तर बजेटको समग्र चित्रलाई...
.jpeg)
काठमाण्डौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि राजस्व संकलनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटअनुसार सरकारले १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्वबाट संकलन गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
काठमाण्डौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेटमाथि विपक्षी दलहरूले तीव्र प्रश्न उठाएका छन् । बजेटको आकार, ऋण व्यवस्थापन, खर्च प्राथमिकता र कार्यान्वयन क्षमतामाथि आलोचना गर्दै विपक्षी नेताहरूले यसलाई यथार्थभन्दा टाढा, अत्यधिक विस्तारवादी र आर्थिक जोखिम बढाउने खालको बजेट भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
.jpg)
