(1).gif)
(2).gif)
(1).gif)
.png)
काठमाण्डौ । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वऊर्जामन्त्री कलमान घिसिङले विद्युत उपभोगमा थप कर लगाउने सरकारी निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ताबाट ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) असुल्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएपछि घिसिङले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
(2).gif)
.gif)
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले उक्त व्यवस्था उपभोक्तामैत्री नभएको तथा स्वदेशी विद्युतको खपत बढाउने राष्ट्रिय लक्ष्यसँग समेत मेल नखाने बताएका छन्। उनका अनुसार ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत प्रयोग गर्ने अधिकांश नागरिक सामान्य घरायसी उपभोक्ता हुन्, जसलाई नयाँ करले प्रत्यक्ष आर्थिक भार थप्नेछ।
घिसिङले पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युतीय चुलो, पानी तताउने उपकरण तथा अन्य घरेलु प्रयोजनमा विद्युत प्रयोग बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै यस्तो समयमा कर थप्नु ऊर्जा रूपान्तरण अभियानको भावना विपरीत हुने तर्क गरेका छन्। उनले सरकारले स्वदेशमै उत्पादन भएको स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टै उपभोग महँगो बनाउने नीति ल्याएको आरोप लगाए।
(1).gif)
.gif)
उनका अनुसार नयाँ कर व्यवस्थाले लाखौं परिवारको मासिक खर्च बढाउनुका साथै विद्युतीय उपकरणको प्रयोगमा निरुत्साहन पैदा गर्न सक्छ। यसबाट पुनः एलपी ग्यासजस्ता आयातित इन्धनमा निर्भरता बढ्ने जोखिम समेत रहेको उनको भनाइ छ।
घिसिङले विद्युत खपत विस्तारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाइरहेको अवस्थामा उपभोक्तामाथि अतिरिक्त करको भार थोपर्नु उपयुक्त नहुने भन्दै सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन्।
.gif)
(1).gif)
(2).gif)
.png)
.jpeg)
