(1).gif)
काठमाण्डौं । नेपालको राणाकाल (१९०३–२००७) मा बजेट प्रणाली आजको आधुनिक सार्वजनिक वित्त व्यवस्थाजस्तो औपचारिक, पारदर्शी र योजनाबद्ध संरचनामा आधारित थिएन । त्यो समय राज्यको सम्पूर्ण आर्थिक स्रोत, राजस्व संकलन र खर्चको निर्णय राणा शासक परिवारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा केन्द्रित थियो ।
काठमाण्डौं । नेपालमा पञ्चायतकाल (२०१७–२०४६) का बजेटहरू राजनीतिक संरचना, शासन प्रणाली र आर्थिक नीति सबै दृष्टिले वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीभन्दा पूर्णतः फरक प्रकृतिका थिए । त्यसबेला बजेटलाई केवल आर्थिक योजना नभई केन्द्रीकृत शासनलाई सञ्चालन र सुदृढ बनाउने प्रमुख औजारका रूपमा पनि प्रयोग गरिन्थ्यो भन्ने विश्लेषण पाइन्छ ।
काठमाण्डौ । सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । लगातार बढ्दो सार्वजनिक ऋण, कमजोर खर्च क्षमता र सीमित राजस्व वृद्धिबीच आउन लागेको यो बजेटलाई सरकारले आर्थिक रूपान्तरणको प्रारम्भिक खाकाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ।अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसद्को संयुक्त बैठकमा अपराह्न ४ बजे बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ। अर्थ मन्त्रालयका...
काठमाण्डौं । नेपालमा हरेक वर्षको बजेटले नयाँ प्राथमिकता, नयाँ घोषणा र नयाँ लक्ष्य बोकेर आउने गरेको छ । तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भने विगतका बजेटभन्दा केही फरक परिस्थिति, फरक दबाब र फरक अपेक्षाबीच आउन लागेको देखिन्छ ।
काठमाण्डौं । २०४६ सालपछि नेपालको बजेट इतिहासमा केही अर्थमन्त्रीका बजेटहरू विशेष रूपमा चर्चित, प्रभावशाली र परिणाममुखी मानिन्छन्। विशेषगरी महेश आचार्य, भरतमोहन अधिकारी, डा.बाबुराम भट्टराई र डा. रामशरण महत ले ल्याएका बजेटहरूले नेपालको आर्थिक नीति, कर प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार विकास र राजस्व सुधारमा फरक–फरक प्रभाव पारेका थिए।
काठमाण्डौं । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएसँगै मुलुकको राजनीतिक संरचना मात्र होइन, आर्थिक नीति, सार्वजनिक खर्च प्रणाली र बजेटको स्वरूपमा पनि गहिरो परिवर्तन देखिन थाल्यो। त्यसयता बनेका सरकार, बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति, सशस्त्र द्वन्द्व, शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण, संघीयता, महामारी तथा आर्थिक चुनौतीले नेपालको बजेट...
