काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पछिल्लो समय दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाललगायत केही व्यवसायीमाथि गरिएको कारबाहीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रे लिस्ट’बाट नेपाललाई बाहिर निकाल्ने प्रयासको हिस्सा भएको बताएका छन्। उनले यस्तो कारबाहीलाई लिएर समग्र निजी क्षेत्रले अनावश्यक रूपमा त्रसित हुन नपर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
आर्थिक पत्रकारहरुसँगको अन्तरक्रियामा मन्त्री वाग्लेले धेरै व्यवसायीको नाम अनुसन्धानको दायरामा भए पनि सरकारले व्यापक धरपकड गरेर व्यवसायिक वातावरण बिगार्ने नीति नलिएको बताए। उनले भट्टलगायतको गिरफ्तारी गृह मन्त्रालयको नभई अर्थ मन्त्रालयकै पहलमा भएको खुलासा समेत गरे।
मन्त्री वाग्लेले पूँजीबजारमा अनावश्यक त्रास फैलाउने गतिविधि रोक्नुपर्नेमा जोड दिँदै व्यवसायीलाई सार्वजनिक रूपमा हतकडी लगाएर प्रदर्शन गर्ने वा जेल पठाउने शैलीलाई न्यूनतम बनाउने नीति लिइएको बताए।
उनका अनुसार आर्थिक अपराधका घटनामा कडा कारबाही भने जारी रहनेछ, तर त्यसको प्राथमिकता जेलभन्दा आर्थिक जरिवाना र कानुनी दायित्वमार्फत समाधानतर्फ केन्द्रित हुनेछ। निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने खालका कदम नचाल्ने सरकारको स्पष्ट नीति रहेको उनले दोहोर्याए।

