काठमाण्डौ । विश्व बैंक ले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षाभन्दा निकै कम भई करिब २.३ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ।
विश्व बैंकको नेपाल कार्यालयले ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट (अप्रिल २०२६)’ सार्वजनिक गर्दै कृषि उत्पादनमा आएको गिरावट र मध्यपूर्व, विशेषगरी खाडी क्षेत्रमा चर्किएको द्वन्द्वका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित भएको उल्लेख गरेको हो।
प्रतिवेदनअनुसार सेवा क्षेत्र, विशेषतः पर्यटन, ढुवानी लागत वृद्धि र आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोधका कारण बढी प्रभावित हुने देखिएको छ। द्वन्द्व लम्बिँदै गएमा पर्यटक आगमन घट्ने, विप्रेषणमा कमी आउने र समग्र आर्थिक गतिविधि सुस्त हुने चेतावनी पनि दिइएको छ।
यद्यपि, नयाँ सरकार गठनसँगै नीतिगत सुधारहरू अघि बढेमा आर्थिक गतिविधिमा क्रमशः सुधार आउन सक्ने विश्व बैंकका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
गत आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.६ प्रतिशत रहेको थियो। आगामी वर्षमा भने पुनर्निर्माण, जलविद्युत् विस्तार र स्थानीय तथा प्रदेश तहका निर्वाचनका कारण वृद्धि दर करिब ४.४ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
यसैबीच, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म ४.०५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल भएको छ। सरकारले भने यस वर्ष ६.५ प्रतिशतको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ।
माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका निर्देशक डेभिड सिसलेन ले दीर्घकालीन आर्थिक सबलताका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले लगानीमैत्री वातावरण सुधार, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, सूचना प्रविधि र कृषि व्यवसायमा प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
दक्षिण एसियाको समग्र आर्थिक परिदृश्य पनि केही कमजोर देखिएको छ। क्षेत्रीय वृद्धिदर सन् २०२५ को ७ प्रतिशतबाट घटेर २०२६ मा ६.३ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ। ऊर्जा बजारमा आएको अस्थिरताले क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा असर पर्ने संकेत विश्व बैंकले गरेको छ।
यद्यपि, अन्य विकासशील क्षेत्रको तुलनामा दक्षिण एसिया अझै पनि तीव्र गतिमा वृद्धि गर्ने क्षेत्रकै रूपमा रहने विश्व बैंकको आकलन छ।

