रवि–बालेनलाई बाचापत्र सम्झाउन संघर्षमा उत्रिदै गैरआवासीय नेपाली

काठमाण्डौ । बालेन सरकारविरुद्ध गैरआवासीय नेपालीहरुले संघर्ष गर्ने भएका छन् । सरकारले चुनावी बाचा बिर्सेर राजनीतिक बेइमानी गरेको भन्दै गैरआवासीय नेपालीहरुले विश्वभरबाट संगठित रुपमा सरकारविरुद्ध खबरदारी गर्न लागेका हुन् । त्यसको शुरुवात एनआरएनए युकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरको नेतृत्वमा बेलायतबाट हुने भएको छ । गाहाले सरकारले गरेको गैरआवासीय नेपालीहरुमाथि गद्धारी विरुद्ध देशविदेशबाट एकसाथ आवाज उठाउन लागिएको बताए ।

देशमा समृद्ध नभएर रोजगारीका अवसर खोज्दै विदेशमा गएका नेपाली र सन १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धी अनुुसार बेलायतमा रहेका गोर्खाहरु र गोर्खाहरुको परिवारका लागि वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरताको व्यवस्थाका लागि राजनीतिक लडाइँ जारी रहने गाहाको भनाइ छ । चुनावअघि गरेका बाचा, चुनावपछि बिर्सिने राजनीतिक प्रवृति देखिएकाले अर्को चुनावमा संसदमै पुगेर आफ्नै हक आफैं सुनिश्चित गर्ने बेला आएको गाहाले बताए ।

गोर्खालीहरुको वंशजको नेपाली नागरिकताको हक अधिकारका लागि जवसम्म संविधानमा व्यवस्था गर्न सक्दैनौ तबसम्म हाम्रो नागरिकताको अधिकारबाट बञ्चित भइरहन्छौं, अध्यक्ष गाहाले भने, ‘राजनीतिक बंैमानीबाट पाठ सिकेर सबै गोर्खाहरु एक भएर लाग्नुको विकल्प छैन’। बेलायतबाट शुरु हुने राजनीतिक अभियानमा सबै एकजुट हुन र साथ दिन अध्यक्ष गाहाको आग्रह छ । विदेशमा रहेका नेपाली तथा गोर्खाली अब चुप लागेर नबस्ने समेत गाहाले चेतावनी दिए ।

चुनावअघि वंशजको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने बाचा गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सत्तामा पुगेपछि बाचा चटक्कै बिर्सेको छ । गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई अप्ठ्यारो पर्ने गरीे ऐन संशोधनको प्रस्ताव ल्याएको भन्दै चर्को विरोध सुरु भएको हो । यसैसन्दर्भमा छलफलका लागि एनआरएनए (युके)ले २५ मे (सोमबार, द्यबलप ज्यष्मिबथ) एक बजे एल्डरसटस्थित एम्पाएर हलमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।  अधिकारको लडाइँ भएकाले नेपाल सरकार र सम्बद्ध निकायलाई दवाव दिन युकेबासी नेपाली तथा गोर्खालीसहित विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई साथका लागि अध्यक्ष गाहाको आह्वान छ ।

(एनआरएनए) यूकेले परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमार्फत सरकारको प्रस्तावित विधेयकप्रति स्पष्ट असहमति जनाउँदै सजिलो समाधान छाडेर जानीजानी जटिल कानुनी बाटो रोजिएको आरोप लगाएको छ । संविधान र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा सामान्य संशोधन गरेर समाधान गर्न सकिने विषयलाई अलग्गै कानुनी संरचनामा लगेर कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको एनआरएनए युकेको ठहर छ ।

रास्वपाले कर्णालीबाट सार्वजनिक गरेको आफ्नो बाचापत्रको ९९ नंम्बर बुँदामा एक पटकको नेपाली सधैको नेपाली हुने र विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीको अनुकुलतामा बंशजको नागरिता र मताधिकारको व्यवस्था गर्ने भनेको थियो । त्यस अनुसार नेपालको संविधान २०७२ मा रहेको व्यवस्था र नागरिकता ऐनमा सामान्य संशोधन आवश्यक छ ।

तर, अहिले बालेन सरकारले गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न भन्दै मस्यौदा तयार गरेर छलफलका लागि गैरआवासीय नेपाली संघसहितका संबद्ध निकायमा पठाएको छ ।

नयाँ मस्यौदामा विभेदकारी प्रावधान

सरकारले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको नयाँ मस्यौदामा समेटिएका कतिपय प्रावधानहरू विभेदकारी भएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा छलफलको चरणमा रहेको उक्त मस्यौदाले विदेशमा बस्ने लाखौँ नेपालीहरूलाई नेपालसँग जोड्नुको सट्टा थप टाढा बनाउन खोजेको भन्दै एनआरएनए प्रतिनिधिहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।

सम्पत्ति र राजस्वमा कडा व्यवस्था प्रस्तावित मस्यौदामा एनआरएनए हुनुभन्दा अगाडि नै नेपालमा रहेको चल–अचल सम्पत्ति बिक्री गर्दा ५० प्रतिशत राजस्व सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वा कार्ड लिएका व्यक्तिहरूले नेपालमा निश्चित क्षेत्रफलमा मात्रै जग्गा जमिन जोड्न पाउने र हदबन्दीभन्दा धेरै भएमा त्यसलाई बिक्री गर्नुपर्ने वा अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा उल्लेख छ ।

नागरिकताको स्तर फकर फरक बनाउँदा कानूनी झमेला र वंशजको नेपाली अधिकारमा विभेद हुने भएकाले त्यस्ता झन्झटिला प्रावधान राख्न नहुने अध्यक्ष गाहाको तर्क छ ।

सहुलियत र सेवाबाट वञ्चित

मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार, एनआरएनए नागरिकता वा कार्डवाहकले नेपालमा व्यवसाय वा उद्यम गर्न चाहेमा सरकारले दिने कुनै पनि सहुलियत, छुट वा अनुदान प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् । यसका साथै अरु थुप्रै सेवाहरूमा पनि विभेदको प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारी सेवाः एनआरएनहरू सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न पाउने छैनन् र राजदूत वा सो सरहका पदहरूका लागि योग्य हुने छैनन् ।

स्वास्थ्य र शिक्षाः नेपालमा स्वास्थ्य सेवा लिँदा कुनै पनि सहुलियत नपाइने र शिक्षा क्षेत्रमा पनि छात्रवृत्ति वा सहुलियतबाट वञ्चित गरिने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।

संविधानको भावना विपरीत भएको दाबी नेपालको संविधानले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नेहरूलाई राजनीतिक र प्रशासनिक बाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, प्रस्तावित मस्यौदामा रहेका यी प्रावधानहरू संविधानको भावना विपरीत भएको सरोकारवालाहरूको तर्क छ ।

एनआरएनएका प्रतिनिधिहरूका अनुसार यो मस्यौदाले ‘एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ भन्ने मूल मन्त्रलाई समेत चुनौती दिएको छ । संघले यसलाई अधिकार सुनिश्चित गर्ने होइन, नियन्त्रण कस्ने रणनीति भएको दाबी गरेको छ ।

गैरआवासीय नेपालीका लागि नागरिकता केवल कानुनी कागज नभई पहिचान, भावनात्मक सम्बन्ध र लगानी सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएकाले यसमा कडाइ थप्नु उनीहरूलाई मातृभूमिबाट टाढा धकेल्ने कदम भएको उनीहरुको धारणा छ ।

एनआरएनए यूकेले संविधानका धारा १४ र २९१ तथा नेपाल नागरिकता ऐनका सम्बन्धित प्रावधान व्यवहारिक रूपमा संशोधन गर्न माग गर्दै वंशज नागरिकता लिएका नेपालीले नागरिकता नत्यागी अन्य देशको नागरिकता लिन पाउने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ ।

ब्रिटिश गोर्खाका सन्तानको हकमा पनि हालको व्यवस्था अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै सुधारको माग गरिएको छ ।

अहिले सरकार औपचारिक रूपमा मौन रहे पनि प्रवासी नेपाली समुदायबाट दबाब बढ्दो छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यदि चुनावी प्रतिबद्धता अनुसार स्पष्ट र सरल समाधान नआएमा यो विषयले सत्तारुढ दलको विश्वसनीयतामै गम्भीर प्रश्न खडा गर्न सक्ने धेरैको बुझाइ छ ।

रवि लामिछानेको राजनीतिक बेइमानी

बाचा पत्रमा मात्र हैन सत्तारुढ दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले संसदको पहिलो बैठकमा राखेको मन्तव्यमा समेत गैरआवासीय नेपालीहरुलाई सम्बोधन गर्दै एक पटकको नेपाली सधैको नेपाली हुने सुनिश्तिता गर्दै नेपालमा लगानीको वातावरण र मताधिकारको व्यवस्था गर्ने बताएका थिए । तर, आफैले गरेको प्रतिबद्धता विवरित रविले राजनीतिक बैमानी गरेपछि गैरआवासीय नेपालीहरु तातिएका हुन् ।

राजनीतिक दलहरुले पटक पटक माछामाछा भ्यागुतो बनाएपछि आफ्ना राजनीतिक अधिकार सुनिश्चिताका लागि गैरआवासीय नेपालीहरुकै नेतृत्वमा संगठित हुन लागेका हुन् ।

यो विषय केवल कानुनी विवादमा सीमित छैन, यसमा स्पष्ट राजनीतिक स्वार्थ जोडिएको विश्लेषण पनि अघि आएको छ। यदि वंशज नागरिकता सहज बनाइयो भने विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीको राजनीतिक र आर्थिक प्रभाव बढ्ने डरले सत्तामा रहेका शक्तिहरू पछि हटेको आकलन गरिएको छ । साथै नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा कडा रुख देखाएर ‘राष्ट्रवाद’को सन्देश दिने पुरानै शैली दोहोरिएको आरोप पनि लागेको छ ।

“एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली” भन्ने भावनात्मक नारा हरेक चुनावमा अधिकांश राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्रमा समेट्ने गरेका छन् । तर व्यवहारमा भने गैरआवासीय नेपालीलाई वंशजको नागरिकता र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषय सधैँ चुनावी एजेण्डामै सीमित हुने गरेको छ ।

राजनीतिक दलहरूले प्रवासी नेपालीको संख्या, लगानी क्षमता र भावनालाई बुझेरै चुनावअघि आश्वासन बाँड्ने, आर्थिक सहयोगसमेत जुटाउने तर सत्तामा पुगेपछि पुरानै राष्ट्रवादी कठोरता देखाएर नीति उल्ट्याउने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ।

नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई राष्ट्रियता बचाउने नारासँग गाँसेर राजनीतिक फाइदा लिने खेल चलिरहँदा वास्तविक नेपाली—देशभित्रका वा विदेशमा रहेका—दुवैले अधिकारका लागि सरकारको मुख ताकेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले समस्या कानुनी जटिलता मात्र होइन, राजनीतिक इच्छाशक्ति र स्वार्थ जोडिएको प्रष्ट हुन्छ ।

सधै राजनीतिक दलहरुले आश्वासन मात्र दिएर टार्ने गरेकाले गैरआवासीयन नेपालीहरुको अधिकारका लागि राजनीतिक सहभागिताको आवश्यकतालाई औंल्याउँदै ‘सेभ द नेशन विल्ड द नेशन अभियानले खबरदारीका लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई एकताबद्ध हुन समेत आग्रह गरेको छ ।