२० खर्ब माथिको बजेट, तर प्रश्न एउटै– चल्छ कि चल्दैन अर्थतन्त्र ?

काठमाण्डौं । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आज सार्वजनिक हुँदैछ ।  

तर, यसपटकको बजेटमाथिको चासो केवल कर बढ्छ कि घट्छ, कुन क्षेत्रमा कति रकम छुट्याइन्छ वा बजेटको आकार कति हुन्छ भन्नेमा मात्र सीमित छैन । 

धेरैको नजर अर्को प्रश्नमा पनि छ—के यो बजेटले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिन सक्छ, वा विगतका बजेटजस्तै घोषणा र अपेक्षाको दस्तावेजमै सीमित हुनेछ ?

अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेका लागि यो बजेट केवल वार्षिक आर्थिक कार्यक्रम होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचनमा मा गरेका वाचा, सुशासनको प्रतिबद्धता र नयाँ राजनीतिक शक्तिको आर्थिक दृष्टिकोणलाई व्यवहारमा उतार्ने पहिलो अवसर पनि हो ।  

त्यसैले आजको बजेटलाई सरकारको ‘आर्थिक घोषणापत्र’ का रूपमा समेत हेरिएको छ ।

नेपालमा बजेटको इतिहास ७५ वर्ष पुरानो भएपनि यसको चरित्र समयसँगै निकै परिवर्तन भएको छ ।  

शुरुवाती चरणमा बजेट राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक आय–व्ययको साधारण विवरण थियो ।

तर, लोकतान्त्रिक अभ्यास विस्तार हुँदै जाँदा बजेट राजनीतिक प्राथमिकता, सत्ता सञ्चालनको दर्शन, विकासको मोडेल र आर्थिक शक्ति सन्तुलन निर्धारण गर्ने मुख्य दस्तावेज बन्न पुग्यो ।

पछिल्ला दुई दशकको अनुभवले एउटा तथ्य स्पष्ट पारेको छ—नेपालमा बजेटको सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्रोतको अभाव मात्र होइन, विश्वसनीयताको संकट पनि हो ।  

हरेक वर्ष महत्वाकांक्षी घोषणा हुने, ठूला लक्ष्य तय गरिने, तर कार्यान्वयन कमजोर रहने प्रवृत्तिले बजेटप्रति आम नागरिक, निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताको विश्वास क्रमशः कमजोर बनाएको छ ।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार नेपालको बजेट प्रणाली अहिले तीनवटा गम्भीर दबाबबीच छ ।  

पहिलो, राजस्व वृद्धि सुस्त छ । दोस्रो, सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढिरहेको छ ।  

तेस्रो, निजी क्षेत्रको लगानी र उपभोग दुवै कमजोर बनेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले विकास खर्च बढाउने, कर घटाउने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य एकैपटक पूरा गर्नुपर्ने चुनौती सामना गरिरहेको छ ।

वास्तवमा आजको बजेट नेपालको अर्थतन्त्रका लागि एउटा ‘टेस्ट केस’ पनि हो ।  

पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो परिमाणमा तरलता थुप्रिएको छ । बैंकसँग लगानीयोग्य रकम छ, तर ऋण लिने व्यवसायी छैनन् ।  

उद्योगसँग उत्पादन क्षमता छ, तर बजारमा माग छैन । उपभोक्तासँग आय छ, तर खर्च गर्ने आत्मविश्वास छैन ।

अर्थतन्त्रको यही चक्र तोड्न सक्नु आजको बजेटको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ ।

यही कारण यसपटक बजेटको सफलता यसको आकारले होइन, अर्थतन्त्रमा सिर्जना गर्ने मनोवैज्ञानिक प्रभावले मापन हुने विश्लेषण भइरहेको छ ।

निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि उत्साहित गर्न सक्यो कि सकेन ? उपभोक्तामा खर्च गर्ने आत्मविश्वास जगाउन सक्यो कि सकेन ? र राज्यले नीति स्थायित्वको सन्देश दिन सक्यो कि सकेन ?—यी प्रश्नहरू बढी महत्वपूर्ण बनेका छन् ।

नेपालको बजेट इतिहास हेर्दा धेरै बजेटहरू विवादका कारण चर्चित भए ।  

कतिपय बजेट कर चलखेलको आरोपमा तानिए, कतिपय बजेट संसदभित्रको राजनीतिक संघर्षको शिकार बने, कतिपय बजेट चुहावटका कारण बदनाम भए ।  

तर, विरलै बजेटहरू त्यस्ता पनि थिए, जसले नीतिगत परिवर्तनको दीर्घकालीन प्रभाव छाडे ।  

वृद्धभत्ता कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा विस्तार, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तथा पूर्वाधार विकासका केही ठूला कार्यक्रम त्यस्ता उदाहरण हुन् ।

त्यसैले आजको बजेटको वास्तविक प्रश्न ‘कति खर्बको बजेट आउँछ ?’ भन्ने होइन ।  

वास्तविक प्रश्न हो—‘के यो बजेटले आर्थिक सुस्ती तोड्न सक्छ ?’, ‘के यसले निजी क्षेत्रको विश्वास फर्काउन सक्छ ?’, र ‘के यसले नयाँ राजनीतिक शक्तिको आर्थिक क्षमता प्रमाणित गर्न सक्छ ?’

रास्वपाले चुनावताका सुशासन, खर्च कटौती, प्रशासनिक सुधार, कर प्रणाली सरलीकरण र मध्यम वर्गको विस्तारको कुरा गरेको थियो ।

आजको बजेटले ती नारालाई नीतिमा रूपान्तरण गर्न सकेन भने राजनीतिक रूपमा पनि सरकारमाथि प्रश्न उठ्नेछ ।  

उल्टो, यदि बजेटले सुधारको स्पष्ट रोडम्याप दिन सक्यो भने यो रास्वपाका लागि आर्थिक विश्वसनीयता निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर बन्न सक्छ ।

नेपालको ७५ वर्षे बजेट इतिहासले एउटा पाठ सिकाएको छ—बजेटको सफलता संसदमा बजेट भाषण सकिँदा तय हुँदैन, त्यसको मूल्यांकन एक वर्षपछि हुन्छ ।  

त्यसैले आज सार्वजनिक हुने बजेटलाई केवल अंक र घोषणाको दस्तावेजका रूपमा होइन, आर्थिक सुस्ती, लगानी संकट र विश्वासको अभावसँग जुधिरहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।

अब केही घण्टापछि सार्वजनिक हुने दस्तावेजले स्पष्ट पार्नेछ—यो बजेट पनि विगतका जस्तै अपेक्षा र विवादको सूची बन्नेछ, वा आर्थिक पुनरुत्थानको नयाँ अध्याय लेख्ने प्रयासका रूपमा स्मरण गरिनेछ ।