काठमाडौं । नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई नेपालको पूँजीबजार इतिहासकै सबैभन्दा सुधारमुखी र दूरगामी प्रभाव पार्न सक्ने बजेटको संज्ञा दिएको छ। एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का कार्यकारिणी समिति सदस्य सागर ढकालले बजेटले नेपाली पूँजीबजारलाई नयाँ युगतर्फ प्रवेश गराएको टिप्पणी गरेका छन्।
सरकारले यसपटकको बजेटमार्फत पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको मान्यता दिने, इन्ट्राडे कारोबार, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ उपकरणको सुरुवात गर्ने, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने, नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने तथा इन्साइडर ट्रेडिङ र सेयर कर्नरिङविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिने जस्ता वर्षौंदेखिका माग सम्बोधन गरेको छ।
यही कारणले यो बजेटलाई लगानीकर्ता, ब्रोकर, सूचीकृत कम्पनी र समग्र वित्तीय क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक अवसरका रूपमा हेरिएको ढकालको भनाइ छ।
ढकालले भने, “यस वर्षको बजेटले नेपालको पूँजीबजारलाई केवल सेयर किनबेच गर्ने माध्यमका रूपमा नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास साझेदारका रूपमा स्वीकार गरेको छ। सरकारले पूँजीबजार सुधारलाई आर्थिक विकासको केन्द्रमा राखेको देखिन्छ, जुन अत्यन्त सकारात्मक र स्वागतयोग्य विषय हो।”
उनका अनुसार बजेटले पूँजीबजारलाई आधुनिक वित्तीय बजारमा रूपान्तरण गर्ने आधार तयार गरेको छ। विशेषगरी इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा आधारित उपकरणको घोषणा नेपाली बजारका लागि ठूलो उपलब्धि भएको उनले बताए।
“यी उपकरणले बजारमा तरलता बढाउने, कारोबारको दायरा विस्तार गर्ने र संस्थागत लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नेछन्। यसले नेपाली पूँजीबजारलाई थप परिपक्व, प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय बनाउनेछ,” ढकालले भने।
उनले बजेटमा गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने व्यवस्था संशोधन गर्ने घोषणालाई पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण उपलब्धि मानेका छन्। उनका अनुसार विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीको पूँजी, अनुभव र लगानी क्षमतालाई नेपालको पूँजीबजारमा भित्र्याउन सकिए बजारको आकार र गहिराइ दुवै बढ्नेछ।
“एनआरएन सहभागिताले बजारमा दीर्घकालीन लगानी संस्कृतिको विकास गर्नेछ। यसले बजारमा नयाँ पूँजी भित्र्याउनुका साथै नेपालको वित्तीय प्रणालीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समुदायको विश्वास पनि बढाउनेछ,” उनले बताए।
बजेटमा सूचीकृत धितोपत्रको कारोबारमा लाग्ने पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको मान्यता दिइएको विषयलाई ढकालले लगानीकर्ताको वर्षौंदेखिको माग सम्बोधन भएको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यसले करसम्बन्धी अन्योल हट्ने र लगानीकर्ताको मनोबल बलियो बन्ने उनको विश्वास छ।
त्यसैगरी सरकारले इन्साइडर ट्रेडिङ, सेयर कर्नरिङ र बजार चलखेलविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति घोषणा गरेको विषयलाई पनि उनले बजार सुशासनको दृष्टिले महत्वपूर्ण उपलब्धि मानेका छन्।
“पारदर्शी, अनुशासित र विश्वसनीय बजार निर्माण नगरी पूँजीबजारको दीर्घकालीन विकास सम्भव छैन। सरकारले अनियमित गतिविधिविरुद्ध कडा नीति लिएको सन्देशले वास्तविक लगानीकर्तामा विश्वास बढाउनेछ,” उनले भने।
ढकालका अनुसार बजेटले पूँजीबजारलाई कर, प्रविधि, लगानीकर्ता संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच र नयाँ वित्तीय उपकरणलगायत सबै प्रमुख आयामबाट सम्बोधन गरेको छ। यही कारणले यसलाई नेपालको पूँजीबजारका लागि ‘बिग ब्याङ रिफर्म बजेट’ भन्न सकिने उनको निष्कर्ष छ।
तर उनले बजेटको सफलताको अन्तिम मापन कार्यान्वयनबाट हुने बताए। “अबको चुनौती घोषणा होइन, कार्यान्वयन हो। सरकार, नियामक, निजी क्षेत्र र पूँजीबजारका सबै सरोकारवालाबीच प्रभावकारी समन्वय हुन सके नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई नयाँ गति दिन पूँजीबजारले निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ,” उनले भने।
स्टक ब्रोकर समुदायले समग्रमा बजेटले नेपालको पूँजीबजारलाई आधुनिक, डिजिटल, पारदर्शी, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको र लगानीकर्तामैत्री बजारतर्फ अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

