प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि परराष्ट्रको स्पष्टीकरण — ‘सीमा मिचिएको’ होइन, ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ को सन्दर्भ

काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको संसद्मा आएको “नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ” भन्ने अभिव्यक्तिपछि उत्पन्न बहसलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।  

मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई प्रत्यक्ष सीमा दाबी वा भू-भाग हस्तक्षेपसँग नभई नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा देखिने ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् सीमा वारपारको जग्गा प्रयोग र भोगाधिकारको वास्तविकतासँग जोडेर व्याख्या गरेको हो ।

आइतबार जारी विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी विषयलाई सन्दर्भविहीन रूपमा प्रस्तुत गरिएको भन्दै सरकारी दृष्टिकोण पुनः स्पष्ट गर्नुपरेको जनाएको छ ।  

मन्त्रालयका अनुसार नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापनका विषयमा नेपाल सरकारको नीति पहिल्यैदेखि स्पष्ट रहँदै आएको छ र यसलाई कृत्रिम विवादको रूपमा चित्रण गर्न खोजिएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

परराष्ट्रको भनाइअनुसार नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाको ऐतिहासिक तथा भौगोलिक प्रकृतिका कारण कतिपय क्षेत्रमा सीमा व्यवस्थापनका जटिलता विद्यमान छन् ।  

विशेषगरी नदीलाई आधार बनाएर सीमा निर्धारण गरिएको क्षेत्रमा ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ लागू हुँदा केही स्थानमा दुवै देशका नागरिकले सीमा वारपारको भू-भाग उपयोग गर्ने अवस्था बनेको छ ।  

यही अवस्थालाई प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको मूल सन्दर्भका रूपमा बुझ्नुपर्ने मन्त्रालयले संकेत गरेको छ ।

मन्त्रालयले स्पष्ट रूपमा सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रका सीमा विषय अझै समाधान हुन बाँकी रहेको दोहोर्याएको छ ।  

ती बाहेक अन्य सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा पनि दशगजा अतिक्रमण, जग्गा उपयोग तथा सीमा वारपारको भोगाधिकारसम्बन्धी समस्या कायम रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई सीमा विवादको नयाँ राजनीतिक व्याख्या नभई सीमाक्षेत्रमा विद्यमान व्यवहारिक र प्राविधिक समस्याको सन्दर्भमा आएको धारणा भनेर प्रस्तुत गरिएको छ ।  

मन्त्रालयले ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ लाई खुला सीमाका कारण विकसित भएको वास्तविक अवस्था भन्दै यसलाई प्राविधिक दृष्टिले बुझ्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

साथै, नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक संयन्त्रमार्फत सीमा नक्साङ्कन, व्यवस्थापन तथा बाँकी विवाद समाधानका प्रयास निरन्तर भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

खुला सीमाको व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, वैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाउने दिशामा दुवै देशबीच सहकार्य जारी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा “नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ” भन्ने टिप्पणी गरेपछि राजनीतिक दल, सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक वृत्तमा व्यापक बहस शुरु भएको थियो ।  

त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा स्पष्टीकरण जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइको आशय सीमा अतिक्रमणको स्वीकारोक्ति नभई सीमाक्षेत्रमा देखिने ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ को अवस्थासँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारेको हो ।