काठमाण्डौं । भारतले नेपाली चिया निर्यातमाथि पुनः कडाइ गर्दै अवरोध शुरु गरेको छ।
तीन साताको सहजतापछि गत जेठ ६ गतेदेखि केही खुकुलो बनेको निर्यात प्रक्रिया फेरि प्रभावित भएको हो।
व्यवसायीका अनुसार भारतीय चिया बोर्डले कोलकाता लगायतका गोदाममा पुगेका नेपाली चियाको प्रत्येक कन्साइनमेन्टबाट नमुना संकलन गरी प्रयोगशाला परीक्षण शुरु गरेपछि व्यापारिक गतिविधि प्रभावित बनेको छ।
परीक्षण प्रतिवेदन नआएसम्म चिया बिक्री तथा वितरण नगर्न निर्देशन दिइएपछि निर्यात प्रक्रिया ठप्पजस्तै भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
यसअघि वैशाख १८ गते भारतले नेपालबाट आयात हुने चियामा नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसेड्योर (एसओपी) लागू गर्दै अनिवार्य परीक्षण व्यवस्था गरेको थियो।
त्यसपछि करिब २१ दिनसम्म निर्यात अवरुद्ध भएको थियो।
पछि व्यापक दबाबपछि भारतीय पक्षले प्रत्येक ट्रकमा अनिवार्य परीक्षण नगरी ‘र्यान्डम स्याम्पलिङ’ गर्ने सहमति जनाएपछि निर्यात पुनः शुरु भएको थियो।
तर हाल पुनः गोदाम स्तरमै विस्तृत परीक्षण प्रक्रिया शुरु भएपछि व्यवसायीहरू अन्योलमा परेका छन्।
नेपाल चिया उत्पादक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवकुमार गुप्ताका अनुसार गोदाममै गएर नमुना संकलन गर्न थालिएपछि भारतीय व्यापारीहरूले समेत नेपाली चिया खरिदमा ढिलाइ गर्न थालेका छन्।
उनका अनुसार कोलकाता पुगेका नेपाली चियाका बोराहरूबाट नमूना लिएर प्रयोगशालामा पठाइए पनि परीक्षण प्रतिवेदन आउन ढिलाइ हुँदा ठूलो परिमाणमा चिया थन्किएको छ।
हाल करिब ५० हजार किलोभन्दा बढी नेपाली चिया भारतीय गोदाममै रोकिएको अनुमान गरिएको छ।
गुप्ताले भारतको पछिल्लो कदमलाई व्यापारिक अवरोधको रूपमा व्याख्या गर्दै भने, “नियमको नाममा गरिएको यस्तो प्रक्रिया नेपाली चिया नकिनिने वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयासजस्तो देखिन्छ।”
यसअघि भारतले आयातकर्तालाई चिया भारत पुग्नुअघि नै टी काउन्सिल पोर्टलमा विस्तृत विवरण अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो। यसलाई नेपाली व्यवसायीहरूले गैरभन्सार अवरोध (non-tariff barrier) का रूपमा लिँदै आएका छन्।
नेपाल चिया विकास निगम क्षेत्रीय कार्यालय बिर्तामोडका अनुसार नेपालमा वार्षिक करिब २ करोड ६० लाख किलो चिया उत्पादन हुने गर्दछ।
जसमध्ये करिब ९० प्रतिशत अर्थोडक्स चिया निर्यात हुन्छ भने त्यसको ८० देखि ९० प्रतिशत हिस्सा भारतीय बजारमै निर्भर रहेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार बारम्बारका यस्ता अवरोधले नेपाली चिया उद्योगको निर्यात क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पार्ने र दीर्घकालीन बजार अस्थिरता सिर्जना गर्ने जोखिम बढाएको छ।

