काठमाण्डौ। कोरला नाकाबाट नेपाल भित्रिएका ७७४ वटा विद्युतीय सवारी साधनको विस्तृत छानबिन शुरु भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले उपसचिव भुपालराज शाक्यको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र भन्सार प्रशासनका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त छानबिन टोली गठन गरेको हो।
सरकारले आयात प्रक्रियामा कानूनी व्यवस्था पालना भए नभएको, भन्सार मूल्यांकन तथा जाँचपासमा कुनै प्रकारको कागजी अनियमितता भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा स्थलगत अध्ययनसहित प्रतिवेदन तयार गर्न टोलीलाई जिम्मेवारी दिएको छ। टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कारबाही, थप अनुसन्धान वा सवारी साधन आयातकर्तालाई हस्तान्तरण गर्ने विषयमा निर्णय गरिने बताइएको छ।
यसअघि सशस्त्र प्रहरी बलले बुधबार रातिदेखि बिहीबार बिहानसम्म मुस्ताङ, पर्वत र कास्कीका विभिन्न स्थानबाट ती सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको थियो। गन्तव्यतर्फ लैजाने क्रममा रहेका सवारी साधनहरूलाई निगरानीमा राखी थप अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको जनाइएको छ
घटनापछि अर्थ मन्त्रालयमा उच्चस्तरीय आकस्मिक बैठक बसेको थियो। बैठकमा अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका अधिकारी सहभागी भएका थिए। सोही बैठकपछि संयुक्त छानबिन संयन्त्र गठन गरिएको हो।
बजेट वक्तव्यअघि विद्युतीय सवारीमा कर दर परिवर्तन हुने सूचना बाहिरिएको आशंकामा केही आयातकर्ताहरूले नियमभन्दा अघि नै ठूलो परिमाणमा सवारी भित्र्याएको हुनसक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। यस विषयमा संलग्न रहेको आशंकामा रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख तुलसी भट्टराईसहित ६ जनालाई विभागमा तानिएको छ।

