बैंक तथा वित्तीय संकट व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकलाई विशेष अधिकार आवश्यक:गभर्नर

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सम्भावित बैंक तथा वित्तीय संकटको प्रभावकारी र तत्काल व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकलाई विशेष तथा निर्णायक अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा मंगलबार भएको छलफलमा बोल्दै गभर्नर पौडेलले वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व र निक्षेपकर्ताको सुरक्षाका लागि राष्ट्र बैंकले बिना ढिलाइ निर्णय लिन सक्ने कानूनी आधार आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार हालको संरचनामा निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुँदा संकट व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसक्ने जोखिम रहन्छ।

‘हामीले लाइसेन्स दिएका संस्थामा राखिएको निक्षेप सुरक्षित रहने प्रत्याभूति दिनुपर्छ। त्यसका लागि राष्ट्र बैंकलाई आवश्यक अधिकार दिनुपर्छ, जसका लागि अर्थ मन्त्रालय वा त्यसभन्दा माथि जानुपर्ने अवस्था हुनुहुँदैन,’ गभर्नर पौडेलले भने।

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) सहित बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, वित्तीय ग्राहक संरक्षण ऐन तथा भुक्तानी र फर्स्यौट सम्बन्धी ऐनलगायतका छ वटा महत्वपूर्ण कानुन संशोधनका मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पेश भइसकेको जानकारी दिए। साथै अन्य सम्बन्धित कानून संशोधनका विषयहरू राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा छलफलमा रहेको पनि उनले बताए।

गभर्नर पौडेलका अनुसार हाल नेपालसँग २२ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ, जसको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा सुरक्षित लगानीका रूपमा अमेरिकी ट्रेजरीमा राखिएको छ। तर, अमेरिकी ब्याजदरमा सानो परिवर्तनले पनि ठूलो आर्थिक प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले लगानी विविधीकरण आवश्यक रहेको उनले बताए।

उनले सोभरेन वेल्थ फन्ड स्थापना गरी सुरक्षित म्युचुअल फन्डहरूमा लगानी गर्ने विकल्पबारे संसद् र सरकारबीच छलफल अघि बढाउनुपर्ने सुझावसमेत दिए।

कृषि कर्जाको क्षेत्रमा भएको वृद्धिबारे बोल्दै उनले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ रहेको कृषि कर्जा बढेर हाल ७ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिए। यद्यपि लक्ष्यअनुसार कर्जा प्रवाह भए पनि यसको वास्तविक उपयोग र प्रभावबारे विस्तृत मूल्यांकन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

गभर्नर पौडेलले कर्जा प्रवाह मात्रले उद्यमशीलता विकास नहुने उल्लेख गर्दै उपयुक्त आर्थिक वातावरण निर्माणमा जोड दिए।