सरकारले भोलिसम्म भट्टलाई गभर्नर बनाउने, मुद्दा पर्ने भएपछि देउवाले गरे कानूनमन्त्रीसँग गोप्य छलफल

काठमाण्डौ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरुको सहमतिमा नेपाल राष्ट्रबैंकको १८ औं गभर्नरको नियुक्ति शुक्रबार(भोलि)सम्म हुने भएको छ ।  

बालुवाटारस्थित उच्च स्रोतका अनुसार सम्भवतः आजै साँझ मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएर वा आज नभए भोलि बैठक बोलाएर लामो समयदेखि अन्यौलमा रहेको गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने तयारी गरिएको छ ।  

'सम्भवतः आजै गभर्नर नियुक्तिको विषय टुंगिएला जस्तो छ ।' प्रधानमन्त्रीनिकट उच्च स्रोतले बिजशालासँग भन्यो-'कथमकदाचित आज भएन भने शुक्रबार(भोलि) त जसरी पनि गर्ने तयारी छ ।' 

हिजो सर्वोच्च अदालतले गभर्नरका लागि उमेरहदसम्बन्धी रिटमा अर्थमन्त्रालयले संसोधन गरेको मापदण्ड कार्यान्वयनमा नल्याउन आदेश दिएको थियो । सरकारले बदनियतपूर्ण ढंगले ६५ वर्ष उमेर कटेकालाई गभर्नर बनाउन लागेको भन्दै एमालेनिकट वकिलहरुले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएसँगै सोही रिटमा पुरक निवेदनको रुपमा दर्ता भएको राष्ट्रबैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको योग्यतासम्बन्धी विवाद समेत समाधान भएको कतिपयको तर्क छ । यो आदेशसँगै डा. भट्ट गभर्नरका लागि योग्य भएका दाबी गर्दै सरकारले उनैलाई गभर्नरमा नियुक्त गर्न लागेको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।  

डा. भट्टलाई नै गभर्नर बनाउने उद्देश्यले सिफारिस समितिको रिक्त एक सदस्य पदमा हिजोको क्याबिनेटले तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरेको थियो । अधिकारीलाई सदस्यमा ल्याइएको विषयमा समेत कानूनी प्रश्न उठिरहेको बेला डा. भट्टको गभर्नरमा नियुक्तिको अन्तिम कसरत भइरहेको स्रोतहरुले बताएका छन् ।  

भट्टलाई गभर्नर बनाउँदा कानूनी झञ्झट नआओस् भनेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बिहीबार कानूनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया र सचिव उदयराज सापकोटालाई बुढानिलकण्ठस्थित आफ्नै निवासमा बोलाएर राय समेत लिएका उच्च स्रोतको दाबी छ । 

देउवाले गोप्य रुपमा कानूनमन्त्री र मन्त्रालयका सचिवलाई भेटेर भट्टलाई गभर्नर बनाउँदा आइपर्ने कानूनी उल्झनको विषयमा चासो राखेका दाबी गरिएको छ । कानूनमन्त्री र सचिवले देउवालाई के कस्तो सल्लाह दिए भन्ने कुरा चाहिँ खुल्न सकेको छैन ।  

नियुक्तिलगत्तै मुद्दा

गभर्नरमा राष्ट्रबैंकको पाँचौ बरियतामा रहेका कर्मचारी तथा कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई नियुक्त गरिने सत्तारुढ घटकहरुले तयारी गरिरहेको बेला कामू गभर्नर डा. निलम ढुंगाना र केही समूहले भने उनीविरुद्ध मुद्दा हाल्ने तयारी समेत गरेको बुझिएको छ ।  

'डा. भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गरिनु गैरकानूनी र गैरन्यायिक हो । सरकारमै रहेका दलहरुले यसरी कानून मिच्न पाउँदैनन् र कसैको इच्छामा राष्ट्रबैंकजस्तो निकायको चेन अफ कमाण्ड भद्रगोल बनाउने अधिकार राख्दैनन् ।' स्रोतले भन्यो-'यहीकारण गभर्नरमा नियुक्ति लगत्तै रिट हाल्ने तयारी गरिएको छ । सरकारले कानून नमान्दा उसलाई सच्याउने न्यायालयले हो ।'  

यसरी गभर्नर नियुक्ति लगत्तै मुद्दा पर्ने भएपछि यो विषय थप भद्रगोल बन्ने देखिएको छ ।  

हुन त गभर्नरको एक कार्यकाल पूरा गरी गत चैत २४ गतेदेखि अवकाश भएका महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यताविरुद्ध अदालतमा परेको मुद्दा अझै पनि किनारा लाग्न सकेको छैन । सत्तारुढ दलका नेताहरुले डा. गुणाकरलाई गभर्नर बनाएर उनीविरुद्ध मुद्दा परेमा महाप्रसादकै शैलीमा सारेर वर्षौ बिताइदिने रणनीति बनाएका समेत हुनसक्ने कतिपयको आशंका छ ।