गभर्नर नियुक्तिमा नयाँ झमेला, सिफारिस समितिका सदस्य अधिकारीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै रिट दायर

काठमाण्डौ । निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्य बनाएको विषय गैरकानूनी रहेको दाबी गर्दै अदालतमा रिट परेको छ ।  

अधिवक्ता नवीन धितालले महाप्रसाद अधिकारीको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । तर रिटलाई सर्वोच्चले समयअभावको कारण देखाउँदै दर्ता भने गरेको छैन ।  

दर्ता गर्ने समय नै घर्किने अवस्थामा हतार हतार रिट हाल्ने योजना बन्नुलाई रहस्यमय रुपमा हेरिएको छ । कतिपयले आजको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट गभर्नरको नियुक्तिको आँकलन भइरहेको बेला सिफारिस समितिको सदस्यको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै आजै अदालतमा रिट दायर गरिनुलाई अर्थपूर्ण भनेका छन् । 

रिट निवेदक धितालले सरकारले गभर्नर सिफारिसका लागि गठन गरेको समितिको सदस्य बन्न अधिकारी योग्य नरहेका र गैरकानूनी ढंगले गठन गरिएको समितिबाट सिफारिस नामबाट गभर्नर नियुक्ति गरिनु गैरकानूनी हुने जिकिर गरेका छन् ।  

सरकारले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा चैत १६ गते नै ३ सदस्यीय गभर्नर सिफारिस समिति बनाएको थियो । सो समितिमा पूर्व गभर्नरहरुको तर्फबाट विजयनाथ भट्टराई र विज्ञ सदस्यको रुपमा डा. विश्व पौडेल सदस्य नियुक्त भएका थिए । तर, समितिलाई बाईपास गरी दलका शीर्ष नेताहरुले गभर्नरका लागि सम्भावित पात्र खोज्ने काम गरेपछि आफूहरुलाई रबरस्ट्याम्प बनाउन खोजिएको भन्दै पूर्व गभर्नर भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामापछि रिक्त सदस्य पदमा सरकारले चैत २४ गते रिटायर्ड भएका अधिकारीलाई नियुक्त गरेको थियो । 

चैत १६ गते गठन भएको समितिको सदस्यमा चैत २४ पछि मात्र रिटायर्ड भएका अधिकारी बस्न नमिल्ने भन्दै कानूनविदहरुले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।  

कतिपयले भने अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाकै योजनामा सदस्य बनाइएको र कानूनी उल्झन देखाएर गभर्नर नियुक्तिलाई सुनियोजित ढंगले लम्ब्याउने उद्देश्यले यी सबै कामहरु भएका दाबी समेत गरिरहेका छन् ।  

पछिल्लो समय गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाई भएको भन्दै प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस ओलीसँग रुष्ट छ । ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बिहीबार अर्थात आज गभर्नर नियुक्त गर्ने वचन दिएका छन् । प्रम ओलीको वचन कार्यान्वयन हुनुपर्ने दिन नै हतार हतार रिट निवेदन दर्ता हुनुले नयाँ चलखेल र षड्यन्त्रको गन्ध आएको गभर्नरको रेसमा रहेका एक उम्मेद्वारले विश्लेषण गरेका छन् ।