(1).gif)
(2).gif)
.jpg)
(1).gif)
.png)
काठमाण्डौ । भारतमा स्वास्थ्य र जीवन बीमाको व्यक्तिगत पोलिसीबाट १८ प्रतिशत जीएसटी हट्ने भएको छ । केन्द्र सरकारको यो प्रस्तावमा बुधबार राज्यका मन्त्रीहरूको समूहले सहमति जनाएको छ। यस सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणको नेतृत्वमा रहेको जीएसटी काउन्सिलले लिने जनाइएको छ ।
केन्द्रले गरेको प्रस्तावमा ग्रुप इन्स्योरेन्स पोलिसीलाई जीएसटी मुक्त बनाउने कुनै उल्लेख छैन। मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा जीएसटी कटौतीको फाइदा बीमा कम्पनीलाई नभई नीति धारकलाई जानुपर्ने विषय पनि उठेको थियो ।
.gif)
.gif)
यसैबीच बीमा क्षेत्रले प्रिमियमबाट जीएसटी हटाउने प्रणालीसँगै थप केही कदम नचालेमा कम्पनीहरूले इनपुट ट्याक्स क्रेडिट (आईटीसी) दाबी गर्न नसक्ने र आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ । गत वर्ष सेप्टेम्बरमा, बिहारका उपमुख्यमन्त्री सम्राट चौधरीको अध्यक्षतामा राज्यहरूको मन्त्रीहरूको समूह (जीओएम) बीमामा जीएसटी दरको बारेमा गठन गरिएको थियो।
जीएसटी खारेज भएपछि बीमा प्रिमियम घट्नेछ। तर, यसमा आईटीसीको समस्या छ । कम्पनीहरूले बीमा उत्पादनहरू उपलब्ध गराउन प्रयोग गर्ने वस्तु र सेवाहरूमा जीएसटी तिर्नुपर्छ। यस जीएसटी भुक्तानीलाई बीमा प्रिमियममा जीएसटीबाट क्षतिपूर्ति दिन्छन्। यसलाई आईसीटी दाबी भनिन्छ। यसले उनीहरूको अन्तिम जीएसटी दायित्व घटाउछ । तर यदि प्रिमियममा जीएसटी शून्य भयो भने कम्पनीहरुले यस्तो गर्न सक्ने छैनन् । यसले उनीहरूको लागत बढ्छ। यसको प्रभाव अन्ततः पोलिसीहोल्डरहरुमा पर्नेछ।
जीएसटी कटौतीको फाइदा कम्पनीले नभई पोलिसीहोल्डरहरुले लिनुपर्ने भारतीय विज्ञहरुले बताएका छन् ।
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
.png)
