लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका लागि छुट्टै नियामक निकायको व्यवस्था हुनसक्ने

काठमाण्डौ । बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने निश्कर्ष निकाल्दै त्यसका लागि अलग्गै नियामक निकायको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ । 

नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा २०८२ जेठ ३० गते बनेको कार्यदलले राष्टबैंकमा बुझाएको प्रतिवेदनमा गरिबलाई घरदैलोमा सेवा दिने उद्देश्यले फरक मोडेलमा स्थापित लघुवित्त संस्थालाई नियामकले अन्य एकै किसिमका बैकिंङ संस्थाको तुलनामा पर्याप्त ध्यान दिन नसकिरहेको अवस्थामा यसको महत्व, प्रभाव र विस्तारलाई दृष्टिगत गरी बङ्गलादेशसहित अन्य केही देशमा जस्तै छुट्टै नियामक निकायको कानुनी व्यवस्था गरी स्थापना गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको उल्लेख छ । 

यसको छुट्टै नियामक नहुन्जेलसम्म यसको नियमन लघुवित्त विभागबाटै अनिवार्य रूपमा गराउने । प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

यस्तै, वित्तीय प्रणालीमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता गैरबैंकिङ संस्थाहरूको कारोवार उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको सन्दर्भमा यस्ता संस्थाहरूको नियमन गर्न पनि अलग्गै नियामक निकायको स्थापना गर्न पहल गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ ।