काठमाण्डौ । मोबाइल इन्टरनेट सेवाको प्रयोगमा सरकारले महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नयाँ कार्ययोजनाअनुसार अब इन्टरनेट सेवा सदस्यता प्रणालीमा आधारित हुने भएको छ, जसले प्रयोगकर्तालाई निश्चित शुल्कमा निश्चित अवधिसम्म सेवा उपयोग गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नेछ।
यो परिवर्तनलाई निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले केही वर्षअघि नै सुरु गरेको अभ्याससँग जोडेर हेरिएको छ। कम्पनीले ल्याएको ‘सधैँ अन’ अवधारणा प्रारम्भमा विवादित बने पनि अहिले सरकार आफैं त्यही दिशातर्फ अघि बढेको देखिएको छ।
हालसम्म प्रचलनमा रहेको ‘जति चलायो, त्यति तिर्ने’ प्रणालीमा डेटा प्याक सकिएपछि स्वतः महँगो दरमा इन्टरनेट चल्ने हुँदा प्रयोगकर्ताले अनावश्यक खर्च व्यहोर्नुपरेको गुनासो व्यापक थियो। अब भने यस्तो अवस्था कम गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नयाँ नीतिअनुसार प्रयोगकर्तालाई इन्टरनेट खपत ९० प्रतिशत पुगेपछि जानकारी दिइनेछ र आवश्यक परे अतिरिक्त शुल्क लाग्ने वा सेवा बन्द गर्ने विकल्प पनि दिइनेछ। यससँगै सदस्यता प्रणालीलाई मुख्य प्रयोग विधिका रूपमा अघि सारिएको छ, जसले इन्टरनेट प्रयोगलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
एनसेलले अघि बढाएको यही अवधारणामाथि प्रारम्भमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रश्न उठाएको थियो। तर अहिले सरकार स्वयंले त्यही अभ्यासलाई नीतिगत रूपमा आत्मसात गर्न लाग्नुले दूरसञ्चार क्षेत्रमा बजारले देखाएको बाटोलाई नीति तहले पछ्याएको संकेत दिएको छ।
उता, नेपाल टेलिकमले पनि सरकारी नीतिअनुसार सेवा संरचना परिमार्जन गर्दै सदस्यता प्रणालीतर्फ उन्मुख हुन थालेको छ। यसले दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको स्वरूप बदल्ने र सेवा प्रयोगको ढाँचा नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने देखिएको छ।
जानकारहरुका अनुसार सदस्यता प्रणाली लागू भएपछि उपभोक्ताले खर्चको स्पष्ट अनुमान गर्न सक्ने, अनियन्त्रित रूपमा ब्यालेन्स घट्ने समस्या कम हुने र सेवा प्रयोग अझ व्यवस्थित बन्नेछ। साथै, सेवा प्रदायक कम्पनीका लागि पनि स्थिर आम्दानीको आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
मोबाइल इन्टरनेट सेवामा सरकारले ल्याउन लागेको यो परिवर्तन केवल प्राविधिक सुधार मात्र नभई नेपालको डिजिटल प्रयोग संस्कृतिमा नै परिवर्तन ल्याउने संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

