‘होल्ड’ गरिएका जलविद्युत् आयोजनामाथि सरकार कडा: निर्माण सुरु नगर्ने आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरिने

काठमाडौं । सरकारले विद्युत् उत्पादन क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन तथा लामो समयदेखि अनुमतिपत्र ओगटेर बसेका आयोजना हटाउन कडा नीति लिएको छ। विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसके पनि निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाएका जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरिने भएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन्।

सरकारले विद्युत् उत्पादनको अनुमति लिएर वर्षौंसम्म आयोजना अघि नबढाउने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न यस्तो नीति ल्याएको जनाएको छ। बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री वाग्लेले पीपीए भइसके पनि निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र रद्द गरी ती आयोजनालाई पुनः प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले अघि बढाइने बताए।

उनका अनुसार यस्ता आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेर ‘टेक अर पे’ (Take or Pay) मोडेलमा नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा विगत केही वर्षदेखि ठूलो संख्यामा आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमति, उत्पादन अनुमति तथा पीपीए लिएर पनि निर्माण सुरु नगरेको गुनासो रहँदै आएको छ। कतिपय प्रवर्द्धकले अनुमतिपत्रलाई ‘होल्ड’ गरेर राख्ने, वित्तीय व्यवस्थापन नगर्ने वा आयोजना विकासमा चासो नदिने प्रवृत्तिका कारण हजारौं मेगावाट क्षमताका आयोजना कागजमै सीमित भएका छन्।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार सरकारको यो निर्णयले वास्तविक लगानीकर्ता र आयोजना निर्माण गर्न इच्छुक कम्पनीलाई अवसर प्रदान गर्नेछ। लामो समयदेखि अल्झिएका आयोजना खुला भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विशेषगरी नेपालले आगामी दशकमा २८ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा ‘लाइसेन्स होल्डिङ’ प्रवृत्ति ठूलो बाधाका रूपमा देखिएको थियो। सरकारले अब निष्क्रिय आयोजना हटाएर उत्पादनमुखी परियोजनालाई प्राथमिकता दिने संकेत दिएको छ।

ऊर्जा व्यवसायीहरूका अनुसार यो नीतिले जलविद्युत् क्षेत्रमा अनुशासन कायम गर्नुका साथै आयोजना विकासको गति बढाउन मद्दत पुर्‍याउन सक्छ। यद्यपि खारेजीको मापदण्ड, समयसीमा तथा प्रभावित आयोजनाको संख्या भने आगामी कार्यविधिबाट स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारको यो घोषणालाई ऊर्जा क्षेत्रको ‘क्लिनअप अभियान’ का रूपमा हेरिएको छ, जसले वर्षौंदेखि रोकिएका परियोजनालाई नयाँ जीवन दिने र विद्युत् उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ।