३५ खर्बको सञ्चिति अब लगानीमा, ‘सोभरिन वेल्थ फन्ड’ बनाउने सरकारको घोषणा

काठमाडौं । सरकारले पहिलोपटक नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चितिको एक हिस्सा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने गरी ‘सोभरिन वेल्थ फन्ड’ (Sovereign Wealth Fund) स्थापना गर्ने नीति अघि सारेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै विदेशी मुद्रा सञ्चिति सहज अवस्थामा पुगेपछि त्यसको केही अंश यस्तो फन्डमार्फत परिचालन गरिने घोषणा गरेका हुन्।

हाल नेपालसँग करिब ३४ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ, जुन देशको आयात आवश्यकताका हिसाबले समेत ऐतिहासिक रूपमा बलियो अवस्थामा रहेको मानिन्छ। यही पृष्ठभूमिमा सरकारले सञ्चितिलाई केवल निष्क्रिय रूपमा राख्ने नभई त्यसको एक हिस्सा दीर्घकालीन प्रतिफल दिने क्षेत्रमा परिचालन गर्ने अवधारणा अघि सारेको हो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट वक्तव्यमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुरक्षित र पर्याप्त अवस्थामा कायम रहेपछि त्यसको निश्चित हिस्सा ‘सोभरिन वेल्थ फन्ड’ मार्फत लगानीयोग्य क्षेत्रमा प्रयोग गरिने बताए। यद्यपि फन्डको आकार, लगानी क्षेत्र तथा सञ्चालन मोडालिटीबारे विस्तृत विवरण भने आगामी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थामार्फत तय गरिने अपेक्षा गरिएको छ।

विश्वका धेरै देशहरूले अतिरिक्त विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई दीर्घकालीन लगानीमा प्रयोग गर्न सोभरिन वेल्थ फन्ड सञ्चालन गर्दै आएका छन्। विशेषगरी तेल निर्यातकर्ता मुलुकहरू, सिंगापुर, नर्वे, संयुक्त अरब इमिरेट्स तथा कतिपय एशियाली अर्थतन्त्रहरूले यस्ता फन्डमार्फत विश्वभरका पूर्वाधार, ऊर्जा, प्रविधि तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका छन्।

नेपालमा भने यो अवधारणा लामो समयदेखि छलफलमा रहे पनि बजेटमार्फत औपचारिक रूपमा घोषणा भएको यो पहिलोपटक हो। अर्थविद्हरूका अनुसार देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति लगातार बढिरहेको अवस्थामा त्यसको एक हिस्सा रणनीतिक परियोजना, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, प्रविधि तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकिए अर्थतन्त्रलाई अतिरिक्त गति दिन सकिन्छ।

तर यससँगै जोखिम पनि जोडिएका छन्। विदेशी मुद्रा सञ्चिति राष्ट्रको आर्थिक सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएकाले त्यसको परिचालन अत्यन्त सावधानीपूर्वक गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। गलत लगानी निर्णय वा राजनीतिक प्रभावले सञ्चितिमा जोखिम सिर्जना हुन सक्ने भएकाले पारदर्शी संरचना, स्वतन्त्र व्यवस्थापन र स्पष्ट लगानी मापदण्ड आवश्यक पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

सरकारको यो घोषणालाई परम्परागत ‘सञ्चिति बचाउने’ नीतिबाट ‘सञ्चितिलाई उत्पादनशील बनाउने’ नीतितर्फको परिवर्तनका रूपमा हेरिएको छ। यदि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने नेपालले पहिलोपटक आफ्नो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई आर्थिक रूपान्तरणको साधनका रूपमा प्रयोग गर्ने बाटो खुल्नेछ।

बजेटको यो घोषणा नेपालको वित्तीय इतिहासमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने महत्वाकांक्षी नीतिगत कदमका रूपमा चर्चा हुन थालेको छ।