(1).gif)
(2).gif)
(1).gif)
.png)
काठमाण्डौ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा व्यापक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दै नेकपा (एमाले)का चार जना र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का एक जना प्रदेशसभा सदस्यलाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन्।
(2).gif)
.gif)
आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक हुनुअघि गरिएको यो पुनर्गठनलाई प्रदेश सरकारको राजनीतिक तथा प्रशासनिक रणनीतिसँग जोडेर हेरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनअन्तर्गत एमालेका तुलसीप्रसाद चौधरीलाई कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
त्यस्तै रामजीप्रसाद घिमिरे स्वास्थ्य मन्त्री बनेका छन् भने रत्नबहादुर खत्रीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ।
एमालेकै डिल्लीराज भुसाललाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको नेतृत्व दिइएको छ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टीबाट भण्डारीलाल अहिर मन्त्री नियुक्त भएका छन्।
उनले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।
यसअघि उक्त मन्त्रालय जसपाकै आदेशकुमार अग्रवालको जिम्मामा रहेको थियो।
नवनियुक्त मन्त्रीहरूमध्ये तुलसीप्रसाद चौधरी, रामजीप्रसाद घिमिरे र डिल्लीराज भुसाल पहिलोपटक प्रदेश सरकारमा मन्त्री बनेका हुन्।
रत्नबहादुर खत्री र भण्डारीलाल अहिर भने यसअघि पनि मन्त्रीको अनुभव हासिल गरिसकेका नेता हुन्।
नयाँ मन्त्रीहरू प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्रिपरिषद्मा समावेश भएका छन्, जसले क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्ने प्रयाससमेत देखिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले बुधबार चार मन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत गरेलगत्तै नयाँ नियुक्ति गरेका हुन्।
मन्त्री परिवर्तनको विषय केही सातादेखि चर्चामा रहेपनि सत्ता गठबन्धनभित्रको राजनीतिक समझदारी, मन्त्रालय बाँडफाँट र नेतृत्व परिवर्तनका विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा प्रक्रिया लम्बिएको थियो।
(1).gif)
.gif)
लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सरकार सञ्चालनबारे पूर्वसहमति रहेको बताइँदै आएको छ।
कांग्रेसले नेतृत्व हस्तान्तरणसहित सरकार पुनर्गठन हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक रूपमा राख्दै आएको थियो।
यद्यपि हालका लागि मुख्यमन्त्री परिवर्तन नभई मन्त्रिपरिषद् मात्रै पुनर्गठन गरिएको छ।
प्रदेश राजनीतिक वृत्तमा एमालेभित्र मन्त्री बन्न इच्छुक सांसदहरूको दबाब बढ्दै गएको र पार्टी नेतृत्वले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न मन्त्री परिवर्तनको निर्णय गरेको चर्चा छ।
यस कदमलाई आगामी बजेट कार्यान्वयन, पार्टीभित्रको सन्तुलन तथा सरकारको कार्यक्षमता बढाउने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ।
नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथग्रहण कार्यक्रम जेठ २५ गते सोमबार हुने तय गरिएको छ।
शपथपछि उनीहरूले आ–आफ्नो मन्त्रालयको कार्यभार ग्रहण गर्नेछन्।
यसबीच लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संरचना पुनर्संयोजन गर्ने तयारी पनि अघि बढाएको छ। प्रदेश सरकारले साउन १ गतेदेखि मन्त्रालयको संख्या घटाएर आठमा सीमित गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेत प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण, मन्त्रालयको प्रभावकारिता वृद्धि तथा स्रोतको उचित उपयोगका लागि मन्त्रालय पुनर्संरचनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
प्रदेश सरकार आगामी असार १ गते आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ।
त्यसअघि गरिएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनले बजेट कार्यान्वयन, विकास प्राथमिकता निर्धारण र सरकारको आगामी कार्ययोजनामा नयाँ गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।
साथै नयाँ मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनले सरकारको प्रभावकारिता र जनअपेक्षाको सम्बोधनमा कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने विषय पनि चासोका साथ हेरिएको छ।
.gif)
(1).gif)
(2).gif)
.png)
