साना ईभीलाई राहत, सडक दस्तुर २.५ % मा झर्‍यो

काठमाण्डौं । बजेट सार्वजनिक भएको केही दिनमै सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनसम्बन्धी कर नीतिमा आंशिक संशोधन गर्दै साना क्षमताका ईभीलाई राहत दिएको छ।  

आर्थिक विधेयक, २०८३ मा गरिएको नयाँ संशोधनअनुसार २० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका विद्युतीय गाडीमा लाग्ने सडक निर्माण दस्तुर ५ प्रतिशतबाट घटाएर २.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटसँगै पेश गरिएको आर्थिक विधेयकमा सबै प्रकारका सवारीसाधनमा समान रूपमा ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर लगाउने व्यवस्था गरेको थियो।  

उक्त व्यवस्थापछि विशेषगरी कम मूल्यका विद्युतीय सवारीसाधनको मूल्य बढ्ने र विद्युतीय सवारी विस्तारको सरकारी नीतिमै असर पर्ने भन्दै व्यवसायी, उपभोक्ता तथा वातावरणविद्हरूले आलोचना गरेका थिए।

चर्को आलोचना र बजारबाट आएको दबाबपछि सरकारले आर्थिक विधेयकमा संशोधन गर्दै साना ईभीलाई राहत दिने निर्णय गरेको हो।  

यसलाई बजेटपछिको पहिलो महत्वपूर्ण कर नीतिगत ‘कोर्स करेक्सन’का रूपमा हेरिएको छ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब २० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका विद्युतीय गाडीमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल, २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार विकास शुल्क, २.५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्नेछ।

यसअघि प्रस्तावित ५ प्रतिशत सडक दस्तुर कायम रहेको भए यस्ता गाडीको मूल्य उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने अनुमान गरिएको थियो।

अटोमोबाइल व्यवसायीहरूका अनुसार सडक दस्तुर आधा घटाइएपछि कम मूल्यका विद्युतीय सवारीसाधनको बजार मूल्य लगभग अघिल्लो कर संरचनाकै हाराहारीमा कायम रहनेछ।  

यसले विशेषगरी पहिलोपटक गाडी खरिद गर्ने मध्यमवर्गीय उपभोक्ता र साना ईभी बजारलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले यसपटकको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनको कर संरचनामा वर्गीकरणको नीति अपनाएको देखिन्छ।  

महँगा तथा उच्च मूल्यका ईभीमा करभार बढाइएको छ भने सर्वसाधारणको पहुँचमा रहेका कम मूल्यका गाडीमा केही सहुलियत कायम राखिएको छ। 

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विलासी प्रकृतिका सवारीसाधन र जनसाधारणले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनबीच करको फरक व्यवहार गर्ने अवधारणाअनुसार संशोधन गरिएको हो।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि हालैको एक कार्यक्रममा ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका गाडीलाई सकेसम्म संरक्षण गर्ने सरकारको सोच रहेको बताएका थिए।  

त्यसैअनुसार साना ईभीमा करको भार कम गर्ने निर्णय आएको विश्लेषण गरिएको छ।

ऊर्जा तथा वातावरण क्षेत्रका जानकारहरू भने सरकारले अन्ततः विद्युतीय सवारीसाधनलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्ने बाटो नलिएको संकेत यो संशोधनले दिएको बताउँछन्।  

नेपालमा उत्पादित जलविद्युत्को खपत बढाउने, पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने तथा स्वच्छ यातायातलाई प्रोत्साहन गर्ने दीर्घकालीन नीतिसँग यो निर्णय आंशिक रूपमा मेल खाने उनीहरूको भनाइ छ।

यद्यपि महँगा विद्युतीय गाडीमा कर वृद्धि, मूल्यमा पर्ने असर र बजारको भविष्यबारे बहस भने अझै जारी छ।  

सरकारको पछिल्लो संशोधनले तत्कालका लागि साना ईभी बजारलाई राहत दिए पनि समग्र विद्युतीय सवारी नीतिको दिशा कता जान्छ भन्ने प्रश्न अझै खुला नै रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

बजेटपछि आर्थिक विधेयकमा पटक–पटक संशोधन भइरहेका कारण सरकारले बजारको प्रतिक्रिया, निजी क्षेत्रको दबाब र उपभोक्ताको चासोलाई समेत ध्यान दिन थालेको संकेत यो निर्णयले दिएको छ।