इन्धन संकटमा सरकारको राहत: पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा ५०% कर छुट, कति सस्तिएला ?

काठमाण्डौ । बढ्दो इन्धन संकट र त्यसबाट परेको आर्थिक दबाबलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा कर कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले उक्त जानकारी दिइन्।

यो निर्णयसँगै उपभोक्ताले कति राहत पाउने भन्ने चासो बढेको छ। हाल पूर्वाधार विकास कर पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर करिब १० रुपैयाँको हाराहारीमा लाग्दै आएको छ भने भन्सार महसुल पनि मूल्यमा थपिने प्रमुख घटक हो। यी करहरू आधा घटेपछि पेट्रोल र डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर झन्डै ८ देखि १५ रुपैयाँसम्म घट्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। यद्यपि, वास्तविक मूल्य कति घट्छ भन्ने कुरा नेपाल आयल निगम ले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र अन्य लागत समायोजन गरेपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो १५ दिनमै इन्धन आयातका कारण करिब ११ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक भार परेको छ। यही दबाब घटाउन कर छुटसँगै खपत नियन्त्रणका विकल्पहरू पनि अघि सारिएका छन्आ: इतबार सार्वजनिक बिदा दिने, सवारी साधनमा जोर-बिजोर प्रणाली लागू गर्ने, र विद्युतीय सवारी तथा इथानोल प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने जस्ता उपाय समावेश छन्।

यसैबीच, मन्त्रिपरिषद्ले अन्य केही महत्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेको छ। बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गरिएको छ। नागढुंगा सुरुङमार्ग तथा पासाङल्हामु राजमार्गका केही खण्डमा निजी जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति दिइएको छ भने काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग निर्माणका लागि वन क्षेत्र प्रयोग र रुख कटान अनुमति पनि प्रदान गरिएको छ।

प्रशासनिक पुनर्संरचनाअन्तर्गत जलस्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्रलाई गोदावरी स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको छ। साथै, राष्ट्रिय योजना आयोग को उपाध्यक्षमा डा. गुणाकर भट्ट र नेपाल राष्ट्र बैंक को डेपुटी गभर्नरमा किरण पण्डित नियुक्त गरिएका छन्। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूको राजीनामा पनि स्वीकृत गरिएको छ।

सरकारको यो कदमले तत्कालका लागि इन्धनको मूल्यमा केही राहत दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर दीर्घकालीन रूपमा इन्धन निर्भरता घटाउने र वैकल्पिक ऊर्जातर्फ रूपान्तरण गर्ने चुनौती भने अझै यथावत् रहेको छ।