काठमाण्डौ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अमेरिका–इरान तनावपछि कच्चा तेलको मूल्यमा उल्लेख्य गिरावट आएको बेला नेपालमा भने सार्वजनिक यातायातको भाडा अचाक्ली बढाइएको छ। विश्व बजारमा इन्धन सस्तो हुँदै गएको सन्दर्भमा सरकारले उल्टै भाडा बढाउने निर्णय गरेपछि नीति विरोधाभासबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनील लम्साल को मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ भाडादर लागू गर्ने तयारी गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार यात्रुवाहक सवारी साधनको भाडामा १६.७१ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ। त्यस्तै, मालवाहक सवारीतर्फ पहाडी क्षेत्रमा २१.६८ प्रतिशत र तराई क्षेत्रमा १५.७५ प्रतिशतले भाडा बढाइएको छ।
सरकारले भने भाडा समायोजनको मुख्य आधार इन्धन मूल्यमा भएको वृद्धि र अन्य सञ्चालन लागतलाई देखाएको छ। विभागका सूचना अधिकारी गणेशमान राई का अनुसार “वैज्ञानिक प्रणाली” अनुसार भाडा पुनःनिर्धारण गरिएको हो।
तर पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्दो क्रममा रहेकाले नेपालमा भाडा वृद्धि गर्नु औचित्यहीन भएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ। उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले विश्व बजारको ट्रेन्ड विपरीत निर्णय गरिएको भन्दै सरकारको नीतिमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
यातायात व्यवसायीहरूले भने विगतमा इन्धन महँगिँदा पनि लामो समय भाडा समायोजन नभएको र सञ्चालन खर्च निरन्तर बढिरहेको तर्क गर्दै भाडा वृद्धि आवश्यक रहेको बताउँदै आएका थिए।
यातायात व्यवस्था विभागले मन्त्रालयमा पठाएको प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै अब छिट्टै औपचारिक सूचना जारी गरी नयाँ भाडादर कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
यस निर्णयले एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन सस्तो भइरहेका बेला पनि नेपाली उपभोक्ताले महँगो भाडा तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ भने अर्कोतर्फ सरकारको मूल्य नीति र समन्वय क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

