काठमाण्डौ । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाक्रमका क्रममा सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरूको भूमिका, निर्णय प्रक्रिया तथा समग्र कार्यसम्पादनको निष्पक्ष छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरक्षा संयन्त्रसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित भएर छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
समितिमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई सदस्यका रूपमा रहेका छन्। सुरक्षा क्षेत्रको अनुभव र न्यायिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरूलाई समेटेर गठन गरिएको समितिले घटनाको वस्तुगत अध्ययन गरी जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको सरकारका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
समितिलाई घटनाका क्रममा सुरक्षा निकायले अपनाएको रणनीति, आदेश श्रृंखला (चेन अफ कमाण्ड), सम्भावित कमजोरी तथा त्यसबाट उत्पन्न परिणामहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। साथै, आवश्यक परे सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग सोधपुछ, कागजात अध्ययन तथा प्रत्यक्ष प्रमाण संकलन गर्ने अधिकार पनि रहनेछ।
सरकारले पछिल्ला दिनमा सुरक्षा व्यवस्थापनबारे उठिरहेका प्रश्न र जनचासोलाई मध्यनजर गर्दै सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन तथा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन नीतिगत सुधारका सुझाव प्राप्त गर्ने उद्देश्यले समिति गठन गरिएको जनाएको छ।
समितिले निश्चित समयसीमाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसका आधारमा आवश्यक प्रशासनिक वा कानुनी कारबाही अघि बढाइने संकेत समेत गरिएको छ।

