आजको मन्त्रिपरिषद्का ७ महत्वपूर्ण निर्णय: के-के भए ? (सूचिसहित)

काठमाण्डौ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नीतिगत, प्रशासनिक तथा अनुसन्धानसम्बन्धी विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। बैठकले आर्थिक व्यवस्थापनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र उच्चस्तरीय छानबिनसम्मका विषय समेट्दै सात प्रमुख निर्णय अनुमोदन गरेको हो।

सरकारले सार्वजनिक सरोकारका संवेदनशील विषयमा छानबिन अघि बढाउनुका साथै प्रशासनिक संरचना सुदृढ गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग उपयोग गर्ने दिशामा कदम चालेको देखिन्छ।

मन्त्रिपरिषद्का ७ प्रमुख निर्णयहरू:

१. स्विजरल्याण्डबाट अनुदान सहायता स्वीकृति

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप कोषका लागि स्विजरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने १० लाख स्विस फ्र्याङ्क बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ।

२. अन्तःशुल्क अधिकृत तोक्ने निर्णय

आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिदेशकदेखि विभिन्न कर कार्यालयका प्रमुख तथा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखहरूलाई तोकिएको कार्यक्षेत्रभित्र अन्तःशुल्क अधिकृतको रूपमा तोक्ने निर्णय गरिएको छ।

३. आर्थिक कार्यविधि नियमावली संशोधन

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी तेस्रो संशोधन नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरिएको छ, जसले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

४. नेपाल–भारत कानुनी सहायता सम्झौता संसद्मा पेश गर्ने

नेपाल र भारतबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू) प्रतिनिधि सभामा जानकारीका लागि पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ।

५. संगठन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड स्वीकृत

संगठन तथा व्यवस्थापन संरक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८२ स्वीकृत गर्दै प्रशासनिक संरचनालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिइएको छ।

६. सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन

२०६२/०६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग’ गठन गरिएको छ।

७. भदौ २३–२४ घटनामा सुरक्षा संयन्त्र अध्ययन समिति

भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा सुरक्षा संयन्त्रको भूमिकामाथि अध्ययन गरी सिफारिस गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।