सर्किट ब्रेकर विवाद संसदसम्म: लगानीकर्ता संघद्वारा सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी

काठमाण्डौ । नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता संघले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को मिलेमतोमा लागू गरिएको नयाँ सर्किट ब्रेकर व्यवस्थाविरुद्ध संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी दर्ता गरेको छ।

संघले सोमबारदेखि लागू गरिएको सर्किट ब्रेकरसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गैरकानुनी, अपारदर्शी तथा लगानीकर्ताको हितविपरीत भएको दाबी गर्दै छानबिन र खारेजीको माग गरेको हो।

उजुरीपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, करिब ५८ लाख लगानीकर्ताको हित प्रत्यक्ष प्रभावित हुने विषयमा पर्याप्त अध्ययन, छलफल र कानुनी प्रक्रिया नअपनाई हतारमा निर्णय गरिएको आरोप लगाइएको छ। साथै, यस्तो संवेदनशील विषयमा नियामक निकायले आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गरेको संघको ठहर छ।

संघले विशेषगरी सर्किट ब्रेकर लागू गर्ने नयाँ सीमा र कार्यविधि लगानीकर्तामाथि अन्यायपूर्ण हुने दाबी गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार बजार खुलेको प्रारम्भिक समयमा नै ५ प्रतिशत उतारचढाव हुँदा १५ मिनेट कारोबार रोक्ने तथा त्यसपछि ८ प्रतिशतको सीमामा पुग्दा दिनभर कारोबार बन्द गर्ने प्रावधान ल्याइएको छ, जसले बजारको स्वाभाविक प्रवाहमा अवरोध सिर्जना गर्ने संघको भनाइ छ।

नेप्सेले आजबाट कम्पनी विशेषको सेयर कारोबारका क्रममा १० प्रतिशत मूल्य घटबढ हुँदा सर्किट लाग्ने व्यवस्था परिवर्तन गरी १५ प्रतिशत बनाएको छ । प्रिओपन सेसनमा मूल्यको सीमा तथा प्रत्येक कारोबारमा मूल्यको सीमा समेत बढाइएको छ । यी व्यवस्थाहरुको अन्य लगानीकर्ताहरुबाट पनि तीव्र आलोचना भइरहेको छ । 

उजुरीमा ‘ड्यू प्रोसेस अफ ल’ पालना नगरी यस्तो निर्णय लागू गरिएको उल्लेख गर्दै उक्त व्यवस्था “शून्य (Null and Void)” घोषित गर्नुपर्ने माग समेत गरिएको छ।

संघले नियामक निकायहरूबीचको समन्वय र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँदै पूँजी बजारमा विश्वास संकट सिर्जना हुने खतरा औंल्याएको छ। साथै, तत्काल स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।

यस प्रकरणले पूँजी बजारको नियमन, पारदर्शिता र लगानीकर्ताको अधिकारको विषयलाई पुनः राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। अब सार्वजनिक लेखा समितिले यसमा कस्तो कदम चाल्छ भन्ने कुराले बजारको आगामी दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ।