सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिन कर प्रणालीमा ठूलो हेरफेरको तयारी

काठमाण्डौं । अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्ती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल र बजारमा खस्किएको मागलाई पुनर्जीवित गर्ने दबाबबीच सरकारले आगामी बजेटलाई ‘राजस्वमुखी’ भन्दा ‘आर्थिक पुनरुत्थानमुखी’ बनाउने संकेत दिएको छ ।  

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्ने पहिलो बजेटले कर उठाउनेभन्दा आर्थिक गतिविधि बढाउने लक्ष्यलाई प्राथमिकता दिन सक्ने स्रोतहरूको दाबी छ ।

पछिल्ला केही वर्षयता बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिए पनि निजी क्षेत्रले नयाँ लगानी गर्न सकेको छैन ।  

उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् भने उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर बन्दा बजारमा कारोबार सुस्त बनेको छ ।  

यही अवस्थालाई चिर्न सरकारले कर संरचना र राजस्व नीतिलाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी बजेटमा मध्यम वर्गलाई लक्षित केही राहतका कार्यक्रम आउन सक्छन् ।  

विशेषगरी आयकरको तल्लो सीमा पुनरावलोकन, करका विभिन्न तह (स्ल्याब) लाई सरल बनाउने तथा केही उपभोग्य वस्तुमा करको बोझ घटाउने विषयमा गृहकार्य भएको बताइन्छ ।  

सरकारको विश्वास छ, नागरिकको हातमा थप खर्चयोग्य रकम पुगे बजारमा माग बढ्नेछ र त्यसको प्रत्यक्ष लाभ उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रले पाउनेछ ।

यससँगै सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति पनि अघि सार्ने तयारी गरेको छ ।  

कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियत र नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने वस्तुको आयातमा थप संरक्षणात्मक नीति ल्याएर औद्योगिक उत्पादन विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।  

यसलाई आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी सिर्जना अभियानसँग पनि जोडेर हेरिएको छ ।

यद्यपि बजेट पूर्ण रूपमा राहतमुखी हुने सम्भावना भने कम छ । 

बढ्दो सार्वजनिक ऋण, सामाजिक सुरक्षा दायित्व र प्रशासनिक खर्चका कारण सरकारलाई राजस्वको आवश्यकता पनि उत्तिकै छ ।  

त्यसैले विलासी उपभोग, मदिरा, चुरोट तथा उच्च मूल्यका वस्तुमा कर दर बढाएर राजस्व सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार नेपालको अहिलेको प्रमुख समस्या उत्पादन क्षमता नभएर माग अभाव हो ।  

बैंकसँग लगानी गर्न पैसा छ, उद्योगसँग उत्पादन क्षमता छ ।  तर, बजारमा खरिद शक्ति कमजोर छ ।  

त्यसैले बजेटले कर छुट वा अनुदानभन्दा बढी आर्थिक मनोविज्ञान सुधार्न सके त्यसको प्रभाव दीर्घकालीन हुन सक्छ ।

यसपटकको बजेटलाई केवल वार्षिक आय–व्यय विवरणका रूपमा नभई सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिने, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास फर्काउने र आर्थिक गतिविधिमा नयाँ ऊर्जा भर्ने अवसरका रूपमा हेरिएको छ ।  

डा. स्वर्णिम वाग्लेको पहिलो बजेटले आर्थिक सुधारको नयाँ अध्याय खोल्छ कि पुरानै ढाँचालाई निरन्तरता दिन्छ, त्यसतर्फ अहिले व्यवसायी, लगानीकर्ता र सर्वसाधारणको चासो केन्द्रित छ ।